मुंबई हे केवळ एक महानगर नाही, तर महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाची धुरीण आणि देशाच्या विकासगाडीचे इंजिन आहे. कोट्यवधी स्वप्नांना दिशा देणारी ही ‘धावणारी मुंबई’ गेल्या दशकात दोन परस्परविरोधी राजकीय प्रवृत्तींची साक्षीदार ठरली आहे. एकीकडे विकासाला गती देणारी धोरणे, तर दुसरीकडे निर्णयहीनता, स्थगिती आणि अहंकाराने अडवलेले प्रकल्प—याच द्वंद्वात मुंबई अडकलेली आहे.
गेल्या काही वर्षांचा अनुभव सांगतो, की राज्यात भाजप–महायुतीचे सरकार असताना मुंबईने विकासाची उंच झेप घेतली; तर महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात हीच गाडी वारंवार ‘स्पीडब्रेकर’वर अडकली.
फडणवीस काळ : पायाभूत विकासाला मिळालेली दिशा
२०१४ ते २०१९ या कालखंडात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील रखडलेले पायाभूत प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ लागले. अनेक दशकांपासून फाईल्समध्ये अडकलेले निर्णय मार्गी लागले. मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार, कोस्टल रोडसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, तसेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (आजचा अटल सेतू) यांची ठोस पायाभरणी याच काळात झाली.
या प्रकल्पांनी केवळ वाहतूक सुलभ केली नाही, तर मुंबईच्या भविष्यातील आर्थिक विस्ताराची पायाभरणी केली. विकास हा केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसू लागला, हेच या काळाचे वैशिष्ट्य होते.
२०१९ नंतर : स्थगिती, अहंकार आणि वाढलेली किंमत
२०१९ मध्ये सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मात्र विकासाची गती मंदावली. आधीच मंजूर झालेले प्रकल्प पुनर्विचाराच्या नावाखाली थांबवले गेले. आरेतील मेट्रो-३ कारशेडचा निर्णय हा त्याचे ठळक उदाहरण ठरला. या एका निर्णयामुळे प्रकल्प रखडला, खर्च हजारो कोटींनी वाढला आणि मुंबईकरांचा प्रवास वर्षानुवर्षे लांबणीवर पडला.
जलयुक्त शिवारपासून ते मेट्रोपर्यंत अनेक योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. परिणामी सामान्य मुंबईकर मात्र खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि अपूर्ण कामांचा त्रास सहन करत राहिला. निर्णय ‘मातोश्री’वर अडकले आणि शहर मात्र ठप्प झाले, अशी भावना मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली.
संकटकाळातही दुर्लक्ष
कोरोनाच्या काळात मुंबईकरांनी अभूतपूर्व संकटाचा सामना केला. रोजगार गमावले, आरोग्य यंत्रणा ताणली गेली; पण त्याच काळात सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सामान्यांच्या वेदनांपेक्षा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि ऐशोआराम यांचीच चर्चा अधिक रंगली, असा आरोप जनमानसात रुजत गेला.
२०२२ नंतर : पुन्हा गतीकडे वाटचाल
२०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक रखडलेले प्रकल्प पुन्हा वेगाने पुढे सरकले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णयप्रक्रियेला स्पष्ट दिशा मिळाली.
अटल सेतूसारखा देशातील सर्वात लांब सागरी पूल विक्रमी वेळेत पूर्ण झाला. कोस्टल रोडमुळे दक्षिण मुंबई ते वरळीचा प्रवास सुकर झाला. मेट्रोच्या नव्या मार्गिका सुरू झाल्या आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळाली. हे सर्व बदल मुंबईकरांच्या दैनंदिन आयुष्यात थेट जाणवू लागले.
पुन्हा तोच प्रश्न : मुंबईची दिशा कोणती?
२०२४ नंतर राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले असले, तरी मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात ‘स्पीडब्रेकर’ मानसिकता पुन्हा डोके वर काढताना दिसत आहे. जर विकासाला विरोध करणाऱ्या, निर्णय लांबवणाऱ्या प्रवृत्ती पुन्हा सत्तेत आल्या, तर मुंबईचा वेग पुन्हा मंदावण्याची भीती नाकारता येत नाही.
मुंबईला आज राजकीय अहंकार नव्हे, तर ठोस निर्णयांची गरज आहे. विकास हा श्रेयासाठी नव्हे, तर शहराच्या भविष्यासाठी असतो. स्थगितीचे राजकारण आणि टक्केवारीची गणिते मुंबईला परवडणारी नाहीत.
मुंबईकरांनी आता स्पष्टपणे ठरवण्याची वेळ आली आहे—
गतिमान विकासाची एक्स्प्रेस हवी की वारंवार थांबणारी ‘स्पीडब्रेकर’ गाडी?
