दि. १४ मार्च रोजी आमदार श्री राठोड यांनी विधान परिषदेत पदोन्नती मधिल आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री नाम. उध्दवजी ठाकरे साहेब यांनी खालीलप्रमाणे उत्तर दिले. ते म्हणाले, शासन यासाठी अनुकूल आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने महाधिवक्ता यांच्या सल्ल्यानुसार महाराष्ट्राची याचिका निकालात निघेपर्यंत पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ४ आॅगस्ट २०१७ च्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसून राज्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातुन पदोन्नती मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने निष्णात वकीलांची फौज उभी केली आहे. मागील सरकारने पाच वर्षांत काय केले? , असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.*
माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उत्तराची व्हिडिओ क्लिप ३-४ वेळा काळजीपूर्वक पाहिली. त्यांच्या निवेदनामुळे राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचार्यांना काहीसा दिलासा मिळालेला दिसतो आहे. मंत्र्यांची उत्तरे संबंधित खात्याचे अधिकारी तयार करीत असतात याची सर्वांना जाणिव आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचेही उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाने तयार केले
असावे. आता प्रश्न असा आहे की एवढ्या मोठ्या संवेदनशील, संविधानिक व हजारो मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नावर अर्धसत्य व दिशाभूल करणारे उत्तर खुद्द माननीय मुख्यमंत्री यांना कां तयार करून देण्यात आले?
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की मागील सरकारने पाच वर्षांत काय केले हे तपासून पहावे लागेल, हा मुद्दा योग्यच आहे. कारण मागील पाच वर्षात त्या सरकारने काहीच केले नाही. किंबहुना मागासवर्गीयांना पदोन्नती नाकारण्याची पुर्ण तजवीज करून ठेवली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेला दि. २५ मे २००४ चा जीआर रद्द केला हे माननीय मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. पण तो कां केला? कोणत्या कारणासाठी केला व त्यांसाठी उच्च न्यायालयाने कोणते करेक्टीव स्टेप्स घ्यावयास सांगितले याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना संबंधित विभागाने दिली नाही. वस्तुतः जीआर रद्द केला असला तरी आरक्षण कायदा उच्च न्यायालयाने रद्द केला नाही. जीआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एम. नागराज केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या निर्णयात पदोन्नती मधिल आरक्षणासाठी तिन निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे व ते महाराष्ट्र शासनाने पुर्ण न केल्यामुळे जीआर रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनास १२ आठवड्याचा आत उच्च न्यायालयाच्या मर्यादेनुसार करेक्टीव स्टेप्स घेणे म्हणजे कर्नाटक राज्याप्रमाणे एखादी समिती स्थापन करून मागासलेपणा, अपर्याप्त प्रतिनिधीत्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबत आकडेवारी तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्टे मिळवणे महाराष्ट्र शासनास सहज शक्य होते. महाराष्ट्र शासनाची एसएलपी ही २६ आॅक्टोबर २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती व दि. ३० आॅक्टोबर २०१७ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश न्याय. दिपक मिश्रा यांचेसह न्याय खानविलकर व न्याय. चंद्रचूड यांच्या पिठासमोर सुनावणीस आली होती. महाराष्ट्र शासनातर्फे अॅटार्नी जनरल अॅड. के. के. वेणुगोपाल व अॅड. निशांत कटनेश्वरकर (एओआर) हे त्यादिवशी सुनावणी मध्ये युक्तिवाद करण्यासाठी उपस्थित होते. मी सुद्धा मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे पिटीशनर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात हजर होतो. अॅटार्नी जनरल यांनी युक्तिवाद केला. परंतु त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली नाही, जशी मध्यप्रदेश शासनाने केली होती. त्यांनंतर सर्व राज्यांच्या पिटीशन पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पिठासमोर सुनावणीसाठी गेल्यानंतर अनेक राज्यांनी मोठ्या व जेष्ठ वकीलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. परंतु एक राज्य म्हणून महाराष्ट्रातर्फे आक्रमक भूमिका मांडण्यासाठी कोणताही वरीष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना दिसला नाही. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातुन पदोन्नती नाकारता येत नाही असा निर्णय दिला. लगेचच ५ जुन २०१८ रोजी महाराष्ट्राच्याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्यासाठी राज्यांना प्रतिबंध नाही. या दोन्ही आदेशांना अनुसरून व केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाची परवानगी घेऊन कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील दोन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही अंमलबजावणी न करता २९ डीसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार मागासवर्गीय कर्मचार्यांना आरक्षणानुसार व जेष्ठतेनुसारही पदोन्नती नाकारणेच योग्य असल्याचे पत्र दि. ११ डिसेंबर २०१८ रोजी जारी केले. यावरून मागील सरकारची मागासवर्गीय कर्मचार्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पदोन्नती न देण्याची निती स्पष्ट झाली.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दि. २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी अंतिम निर्णय देऊन एम. नागराज च्या निर्णयातील मागासलेपणा सिद्ध करण्याची अट रद्द केली व अपर्याप्त संख्येच्या आधारवर पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करण्याचे आदेश पारित केले. त्यावर महाराष्ट्र शासनाचे म्हणने असे आहे की आमची याचिका अजूनही निकालात न निघाल्यामुळे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करता येत नाही. खरे तर ही शुद्धपणे पळवाट म्हणावी लागेल. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अंतिम निर्णय दिला आहे ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या याचिकेचाही समावेश आहे आणि वरीष्ठ पिठाकडेही हे प्रकरण पाठविण्यास संविधान पिठाने नकार दिला आहे तर दि. २६ सप्टेंबर 2018 च्या निर्णयात बदल होणे शक्य नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र शासनाची याचिका निकालात निघण्याच्या कार्यवाहीला बांधिल राहून पदोन्नती मध्ये आरक्षण व खुल्या प्रवर्गातून जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती लागू करणे मागील सरकारला शक्य होते व या सरकारलाही शक्य आहे. म्हणून राज्याचे महाधिवक्ता यांचा सल्ला की याचिका निकाली न निघाल्यामुळे पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करता येत नाही हा पटणारा नाही.
आता दुसरीकडे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उत्तराचा मागोवा घेऊ. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयात शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असुन निष्णात वकिलांची फौज उभी केली आहे. मात्र ३० आॅक्टोबर २०१७ ते आजपर्यंत अटार्नी जनरल वगळता दुसरा कोणताही जेष्ठ व निष्णात वकिल महाराष्ट्र राज्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना दिसला नाही.
एकिकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने जाणिवपुर्वक केली नाही तर दुसरीकडे या आदेशाचा अर्थच समजला नाही म्हणून राज्य शासनाने १७ जुलै २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण अर्ज सादर केला. हा अर्ज म्हणजे मागासवर्गीयांना पदोन्नती न देण्यासाठी चालढकलीचे धोरणच असेल्याचे दिसुन येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५.४.२०१९ च्या ” जैसे थे” आदेशाचाही अर्थ समजला नाही असेही या अर्जात महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव श्री. टी. वा. करपते यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. “स्टॅटस को” चा अर्थ स्पष्ट आहे, तो म्हणजे केंद्र शासनाच्या दि. १५ जुन २०१८ च्या पत्रास बांधिल राहून कार्यवाही करणे. म्हणजेच मागासवर्गीयांना आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातून जेष्ठतेप्रमाणेही पदोन्नती देणे. परंतु महाराष्ट्र शासनामध्ये बसलेल्या आरक्षण विरोधी अधिकार्यांनी शासनाची अशी चुकीची समजूत करून दिली आहे की स्टॅटस को म्हणजे २९ डिसेंबर २०१७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या पत्राची अंमलबजावणी करणे.
निष्णात वकिलाची फौज उभी केली हे सुद्धा अर्धसत्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या केसेस निकालात काढण्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे बिहार राज्याने त्यांचे वकिल अॅड. पी. एस. पटवालिया यांचेमार्फत त्यावर आक्षेप घेतला. तेव्हा १० फेब्रुवारी २०२० ला त्यावर मेन्शनींग करण्याचे निश्चित झाले. महाराष्ट्र शासनाला एखाद्या निष्णात वकीलातर्फे बाजू मांडण्याचा यावेळी चांगली संधी होती. पण शासनातर्फे कुणीही उभे झाले नाही.ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने जेष्ठ अधिवक्ता अॅड. इंदिरा जयसिंग मॅडम यांचे मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडुन मागासवर्गीयांना आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातुनही पदोन्नती मिळणे बंद असल्याने राज्यास याबाबत दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली. तेव्हा नोटिस जारी करून चार आठवडय़ात उत्तर देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सुचीत केले. यावरून शासन या प्रश्नावर कीती गंभीर आहे हे लक्षात येते. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही. शासन पुढिल सुनावणी मध्ये हस्तक्षेप करून महाराष्ट्राची याचिका तातडीने निकाली काढण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करु शकते. अन्यथा वर्षानुवर्षे केस प्रलंबित राहू शकते. एकीकडे प्रतिज्ञापत्राव्दारे सांगायचे की आम्ही ४० हजार मागासवर्गीयांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवले. मात्र हा अन्याय दूर न करता सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवायचे ही शासनाची आजपर्यंतची भूमिका राहीली आहे. माननीय मुख्यमंत्री यांना खरेच जर मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करून न्याय द्यायचा असेल तर मागील सरकारची मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीवर पुर्णपणे बंदी घालण्याची भुमिका तपासून घ्यावी लागेल. तद्वतच शासनाची दिशाभूल करणार्या अधिकार्यांचीही उलट तपासणी करावी लागेल. सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देणे सुद्धा मागील सरकारने बंद केले असता *मागासवर्गीयांना जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती मिळत आहे असे खोटे उत्तर सभागृहात वाचण्यासाठी कसे काय लिहून दिले गेले? मॅटने नुकताच म्हणजे १२ फेब्रुवारी व २७ फेब्रुवारी रोजी मागासवर्गीयांची जेष्ठता डावलून त्यांचेखालील कनिष्ठ कर्मचार्यांना खुल्या प्रवर्गातुन पदोन्नती देण्याच्या कार्यवाहीस बेकायदेशीर घोषित केले आहे. मग महाधिवक्ता यांनी सल्ला देताना ही बाब कां लपवून ठेवली? मुख्यमंत्री याची दखल घेतिल काय? आणि दखल घेऊन त्यांची दिशाभूल करणार्या अशा लोकांवर आरक्षण कायदा – २००१ च्या कलम – ८ नुसार कारवाई करतील काय? सोबतच उपरोक्त बाजुचा रास्त विचार करून व स्वतः संज्ञान घेऊन मागासवर्गीयाना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करतील काय? मॅटच्या निर्णयाच्या आधारे मागील तीन वर्षांत सेवाज्येष्ठतेमध्ये वरच्या क्रमांकावर असतानाही पदोन्नती पासून डावललेल्या मागासवर्गीय कर्मचार्यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती मिळण्याची तात्काळ कार्यवाही करतील काय? हा खरा प्रश्न आहे.
नरेंद्र जारोंड, 9850192329
( मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते )
