महाविकास आघाडीच्या वतीने शिफारस करत राज्यपाल नियुक्त बारा जणांच्या नावाची यादी राज्यपाल यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर रोजी सुपुर्त केली पण त्यासोबतच या यादीवर पंधरा दिवसात निर्णय घ्यावा अशी चाल खेळून सरकारनं एकप्रकारे राज्यपाल यांना निर्णय घेण्यासाठी मुदत घालून दिली आहे.सरकारची ही ‘चाल’ कितपत यशस्वी होते हे पाहण्यासाठी चार दिवस शिल्लक राहिले असून येत्या २१ तारखेला सरकारनं दिलेले पंधरा दिवस संपत आहे.
राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य निवड गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होती. अखेर महाविकास आघाडीने एकमत करीत आपापल्या कोट्यातील नावांची यादी शिफारस करीत राज्यपाल यांच्याकडे सोपविले आहे. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष सर्वश्रुत आहे. कदाचित यामुळेच राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या निवड बाबत उलट सुलट चर्चा रंगल्या आहेत. सरकार असो की राज्यपाल एकमेकांवर निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडतांना दिसत नाही, सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध पाहता राज्यपाल ‘त्या’ बारा नावांच्या यादीवर पंधरा दिवसात निर्णय घेतील याची उत्सुकता लागली आहे.
