मुंबई – शिवसेनेतून बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी तात्काळ घेण्यास नकार दिला होता आणि खंडपीठ स्थापन कराव लागेल असं सांगण्यात आलं होतं मात्र आता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ नियुक्त करण्यात आले असून आता बुधवार २० जुलै रोजी ही सुनावणी होणार आहे.
खंडपिठात या न्यायमूर्तींचा आहे समावेश…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असणार आहे. शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून करण्यात आली होती. सुरुवातीला १६आमदार आणि त्यानंतर पक्षाचा व्हीप न पाळनाऱ्या ३९ आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना पक्षप्रतोद सुनील प्रभू आणि शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे करण्यात आली.याविषयी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बंडखोरांकडूनही याचिका दाखल करण्यात आली असून ११जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक खंडपीठापुढे सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवले होते.
या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचेच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई, शिंदे-फडणवीस सरकारची वैधता, विधिमंडळात शिवसेनेचा खरा दावेदार कोण आदी गोष्टींचा फैसला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत होणार आहे.
शिंदे सरकारला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेची परवानगी देणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, सरकारचा बहुमताचा ठराव आदी बाबींना शिवसेनेने चार याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू आदींनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जोपर्यंत उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधातील तक्रारीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. २७ जूनला न्यायमूर्ती सूर्यकांत व जे. बी. पारडीवाला यांनी बंडखोर आमदारांना उपाध्यक्षांच्या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. आता यावर २० जुलैला सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना आव्हान दिले होते. २९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. यावरदेखील सुनावणी होणार आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. यावेळी प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बंडखोर आमदारांकडून बजावण्यात आलेल्या व्हीपला आव्हान दिले. व्हीप न पाळणाऱया आमदारांवर कारवाईची मागणी अध्यक्ष तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.
राज्यपालांकडून एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी बहुमत चाचणी घेण्याच्या निर्णयाला शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात देसाई यांनी ३ जुलै ते ४ जुलैदरम्यान विधिमंडळात झालेल्या अध्यक्षांची निवड व बहुमत चाचणी हे सर्व बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली आहे.
