नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 सादर केला. रेल्वेपासून किसान क्रेडिट कार्ड आणि अंत्योदय योजनेपर्यंत मोदी सरकारने अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोना असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने आहे. अमृत कालचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे आणि चालू वर्षासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७% असण्याचा अंदाज आहे, जो जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था जगात 10व्या क्रमांकावरून 5व्या स्थानावर आली असून अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे. चला तर जाणून घेऊया अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. कोविड महामारीच्या काळात, 80 कोटींहून अधिक लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या योजनेसह आम्ही कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची खात्री केली. ते म्हणाले की, अमृत कालचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांनंतरच्या भारताच्या दृष्टीचा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यमवर्ग, महिलांपासून समाजातील सर्व घटकांच्या विकासाची चौकट आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जागतिक आव्हानांच्या या काळात भारताचे G20 अध्यक्षपद आपल्याला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका मजबूत करण्याची अनोखी संधी देते. 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांचे जीवनमान आणि सन्माननीय जीवन सुनिश्चित झाले आहे. दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 10व्या वरून जगातील 5व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील दहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर पोहोचली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी सुलभ करणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि स्थूल आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी सुलभ करणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि स्थूल आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे. शेतीशी संबंधित स्टार्टअप्सना प्राधान्य दिले जाईल, असे ते म्हणाले. तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंडाची स्थापना केली जाईल.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल, असे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धउद्योग, मत्स्यव्यवसाय याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
पारंपारिक हस्तकला कारागिरांसाठी ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान’ योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. आर्थिक मदतीबरोबरच तांत्रिक मदतही दिली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की PM विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेज पारंपारिक कारागीर आणि कारागीरांसाठी परिकल्पित केले गेले आहे, जे त्यांना MSME मूल्य शृंखलेत समाकलित करताना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करेल.
निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केले की 2014 पासून विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्प 2023 च्या 7 प्राधान्यक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, मुक्त क्षमता, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र आहे.
ते म्हणाले की, आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पीएमपीबीटीजी विकास अभियान सुरू केले जाईल, जेणेकरून पीबीटीजी वसाहतींना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. पुढील 3 वर्षात ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, पीएम आवास योजनेचा परिव्यय 66% ने वाढवून 79,000 कोटी करण्यात येत आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की भांडवली गुंतवणूक परिव्यय 33% ने वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात येत आहे, जे GDP च्या 3.3% असेल. त्याचबरोबर बाजरीला ‘श्री अण्णा’ असे नाव दिले जाईल, हैदराबादस्थित सेंटर ऑफ एक्सलन्स भारताला जागतिक केंद्र बनविण्याचे काम करेल, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ई-कोर्ट स्थापनेचा तिसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 7,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, ते म्हणाले की, राज्ये आणि शहरे शहरी योजना करण्यासाठी प्रवृत्त होतील. हरित विकासाला चालना देण्यासाठी हरित कर्ज कार्यक्रम सुरू केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकार 2,200 कोटी रुपयांचा स्वयंपूर्ण स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू करणार आहे.
