मुंबई, दि. 26 : मराठा समाजाचे ५ मे २०२१ रोजी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने राज्य लोकसेवा आयोग – एमपीएससीच्या १२ जाहिरातीं तसेच राज्यातील इतरही सरळसेवा भरतीत ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षणाचे लाभ मराठा समाजाला देण्याचे धोरण राबवले होते. हे धोरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरण-( मॅट) २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रद्द केल्याने २३ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय तसेच ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णयातील पूर्वलक्षी प्रभावाने होणाऱ्या नियुक्त्याही रद्द झाल्या होत्या. त्यामुळे ईडब्लूएसमधून होणाऱ्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या थांबल्या होत्या दरम्यान उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होईल असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सगळ्या घडामोंडीवर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे बारकाईने लक्ष होते. या सगळ्या गोष्टींचा ते सातत्याने पाठपुरावा करत होते. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनाही या प्रकरणात विशेष लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासकीय पातळ्यांवरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या उमेदवारांची बाजू भक्कमपणे मांडली जावी यासाठी प्रयत्न केले. उमेदवारांना बाजू मांडण्याकरता ज्येष्ठ विधिज्ञांपासून ते अनुषंगिक मदत मिळेल याकडे मुख्यमंत्र्यांचा कटाक्ष होता. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजेच उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होईल असा निर्णय दिला.
विदयार्थ्यांनी घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची भेट
‘साहेब, तुम्ही आशेचा किरण होता आणि तुम्ही हा विश्वास सार्थ ठरवला. साहेब हा विजय केवळ तुमच्यामुळेच आणि तुमच्या प्रयत्नांमुळेच झाला आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये आनंद, समाधान परतले आहे,’ अशा शब्दांमध्ये एमपीएससी व अन्य भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनीही या भावनांचा स्वीकार करतानाच, या सर्व उमेदवारांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
आर्थिक दुर्बल -ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या पुढाकारामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण मान्य केल्याने मराठा समाजासह अन्य विविध भरती प्रक्रियांमध्ये रखडलेल्या शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर या उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन आभार मानले.
हा सर्व घटनाक्रम उलगडत आज या उमेदवारांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची भेट घेत, त्यांचे आभार मानले. ‘आमच्या बाजूने निर्णय लागावा याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. करता येतील, ते सर्व प्रयत्न ते करत होते आणि केल्याचे आम्ही जवळून पाहिले आहे. यात मराठा उमेदवार व राज्य सरकार यांच्यामध्ये दुवा साधण्याचे काम मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केले, अशी प्रतिक्रियाही या उमेदवारांनी यावेळी दिली. यामुळे गत ३-४ वर्षांपासून रखडलेली भरती प्रक्रिया, तसेच नियुक्ती आता मार्गी लागणार आहेत. यात अडकलेले साधारण ३००-४०० वर्ग-१ व २ चे मराठा समाजाचे उमेदवार तसेच १००-२०० इतर प्रवर्गातील उमेदवार यांच्या नियुक्त्याही देखील होणार आहेत. तसेच यापूर्वी झालेल्या सुमारे तीन हजार नियुक्त्यांवरील टांगती तलवारही दूर झाल्याने या सर्व उमेदवारांमध्ये तसेच आमच्या कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण परतल्याची भावनाही उमेदवारांनी व्यक्त केली. या सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या सह्यांचे पत्र तसेच पुष्पगुच्छ देऊन आभार मानले. याप्रसंगी राजेंद्र कोंढरे, संजीव भोर – पाटील, अंकुश कदम, रघुनाथ चित्रे – पाटील आदी उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने काय होईल
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे एमपीएससीच्या वर्ग-१ व २ पुढील जाहिरातीतील उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लागणार आहेत. त्या जाहिराती पुढीलप्रमाणे (कंसात संख्या) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ (९४ उमेदवार), महाराष्ट्र वनसेवा-२०१९ (१०), कर सहायक-२०१९ (१२), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०२०(१५३), पोलीस उपनिरीक्षक-२०२० (६५), वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (गट-अ – ७). इतर सरळसेवा भरती : कनिष्ठ अभियंता-२०१९ (जलसंपदा विभाग – ६६), दंतशल्यचिकित्सक(पुणे महानगरपालिका – १). अशा रितीने २७६ मराठा व १३२ इतर उमेदवार अशा एकूण ४०८ उमेदवारांचा नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
