पुणे – ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फत सरंपच निवडण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या नव्या निर्णयाचं अध्यादेशात रूपांतर करण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘राज्यपालांच्या निर्णयावर काही बोलायचं नसतं,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्यात भाजपचे सरकार असताना नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. मात्र, या निवड प्रक्रियेमुळे सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचा आक्षेप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतला होता. जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकासकामांवर परिणाम होतो. जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधीमंडळाच्या अनेक सदस्यांनी मागणी केली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील सरपंचपदाची थेट निवडणूक रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले होते. त्यानुसार नव्या सरकारनं हा निर्णय फिरवला. तो निर्णय लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची शिफारस सरकारनं राज्यपालांकडं केली होती. मात्र, राज्यपालांनी ही शिफारस फेटाळली.
पुण्यातील बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये व्याख्यानासाठी आलेल्या जयंत पाटील यांनी आज त्यावर भाष्य केलं. सरपंच निवडीच्या कायद्यातील बदलाबाबताच ग्रामविकासाचा निर्णय राज्यपालांना कळवला आहे. त्यांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही. विधीमंडळात विधेयक मांडून कायदा मंजूर करावा, असं त्यांनी सुचवलंय. त्यानुसार आम्ही पुढील कार्यवाही करू. राज्यपालांच्या निर्णयाविषयी काही बोलायचं नसतं. त्यांचा सन्मान राखणं ही आमची जबाबदारी आहे. ती आम्ही पार पाडू,’ असं पाटील म्हणाले.
