नवी दिल्ली – मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू करा, असे निर्देश न्यायालायनं दिले आहेत. या निर्णयामुळं मुंबई महापालिका व राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानं १६ जुलै रोजी कोस्टल रोडच्या कामास मनाई केली होती. कोस्टल रोड प्रकल्प राबवताना महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण विषयक परवानग्या घेतल्या नसल्याचं उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळं या प्रकल्पासाठी महापालिकेनं मिळवलेली सीआरझेडची मंजुरी न्यायालयानं रद्दबातल ठरवली होती. पर्यावरण विषयक मंजुरी मिळवून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोस्टल रोडचे काम करता येणार नाही, असं उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायामूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायामूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं होतं. तसंच, निकालाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची महापालिकेची विनंतीही फेटाळून लावली होती. त्यामुळं प्रकल्पाचं काम ठप्प झालं होतं. महापालिकेसह राज्य सरकारला हा मोठा धक्का होता.
