नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज, बुधवारी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केलं आहे. त्यावर चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी सरकारनं या विधेयकाबाबत असलेल्या शंका सरकारने दूर कराव्यात, अशी भूमिका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मांडली आहे. आमच्या मनात काही शंका आहेत. त्यांचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर पुढे काय करायचं ते बघू. जे या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाहीत ते, द्रेशद्रोही ठरणार का? असा सवालही त्यांनी केला.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारी देशांतील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा अल्पसंख्याक समुदायांच्या नागरिकांना सहा वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सोमवारी रात्री उशिरा लोकसभेत मंजूर झाले होते. विधेयकाच्या बाजूने ३११ मते पडली, तर विरोधात ८० मते पडली. या विधेयकास काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, बसप, माकप, एआयएमआयएम, आसाम गण परिषद हे पक्ष विरोध करीत आहेत, तर शिवसेना, अकाली दल, जनता दल युनायटेड, अण्णा द्रमुक या पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं आहे. त्यावर राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेनं राज्यसभेत वेगळी भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या विधेयकाबाबत असलेल्या शंकांचं निरसन करण्याचे आवाहन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सरकारला केलं आहे. सरकारकडून समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही, तर पक्षाची भूमिका लोकसभेपेक्षा वेगळी असेल असे संकेतही त्यांनी दिले.
