नवी दिल्ली – दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. राजधानी दिल्लीची अवस्था वाईट झाली आहे. लोकांना असंच मरण्यासाठी सोडता येऊ शकत नाही, असे खडे बोल कोर्टानं सुनावले.
दिल्लीतील प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. विषारी हवेमुळं दिल्लीवासियांची घुसमट होत असतानाच, तेथील पाणीही प्रदूषित असून, पिण्यायोग्य नसल्याची बाब समोर आली आहे. या गंभीर मुद्द्याची सुप्रीम कोर्टानं स्वतःहून दखल घेतली आहे. यावरून कोर्टानं केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारलाही फटकारले आहे. राजधानी दिल्लीची अवस्था भयानक झाली आहे. लोकांना मरण्यासाठी असेच सोडता येऊ शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं.
देशात सर्वाधिक प्रदूषित पाणी हे राजधानी दिल्लीतील आहे आणि ते पाणी पिण्यायोग्य नाही, असं ‘बीएसआय’नं म्हटलं होतं. यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. प्रदूषणासारख्या गंभीर मुद्द्याची दखल अखेर सुप्रीम कोर्टानं स्वतःहून घेतली आहे. दिल्लीतील कारखान्यांमुळं होणाऱ्या दुष्परिणामांचा आढावा घेणारा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं दिल्लीच्या कारखान्यांसंबंधी अहवाल सादर करण्यास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सांगितले आहे.
यावेळी कोर्टानं पंजाब सरकारलाही खडेबोल सुनावले. ‘आपण लोकांसोबत असं कसं वागू शकतो? त्यांना असंच मरायला सोडता येऊ शकतं? आमच्या आदेशानंतरही धसकटं जाळण्याचे प्रकार का वाढले हे आम्हाला सांगा. हे तुमचं अपयश नाही का?’ असे सवाल कोर्टानं पंजाबच्या मुख्य सचिवांना केले. राज्यातील प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारी सर्व कामे आम्ही थांबवू. लोकांना असंच मरणाच्या दारात सोडू शकत नाही. तुम्ही नियम लागू करण्यास सक्षम नाहीत. याचा अर्थ असा नाही की दिल्लीचे लोक कॅन्सरने मरावेत, असंही कोर्टानं ठणकावून सांगितलं.
