नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून वेळोवेळो रेशन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल केले जातात. आता पुन्हा एकदा सरकारने रेशन कार्डबाबत नवीन आदेश जारी केला आहे. हा आदेश नागरिकांच्या हिताबाबतच आहे.
देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब लोकांसाठी सरकारने रेशनकार्ड योजना सुरु केली आहे. देशातील ज्या नागरिकांकडे शिधापत्रिका आहे त्यांना सरकारकडून मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. दरम्यान, येत्या २०२४ ची लोकसभा निवडणूक पाहता केंद्र सरकार देशातील नागरिकांसाठी अनेक निर्णय घेत आहे. अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोफत धान्य वाटपाची मुदत २०२४ पर्यंत वाढवली आहे.
दरम्यान, रेशनकार्ड योजनेमध्ये अनेक अपात्र लोक देखील सहभागी आहेत. जे लोक या योजनेसाठी अपात्र आहेत असे लोक देखील रेशनकार्डवरील अनेक योजनांचा फायदा घेत आहेत. अशा लोकांना रेशनकार्ड सरेंडर करावे लागणार अशा बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
तसेच सरकारकडून अशा अपात्र लोकांकडून दंडही आकाराला जाईल असा मेसेज व्हायरल होत आहे. मात्र सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारने याबाबत कोणतंही निर्णय घेतला नसून कोणाकडूनही दंड आकाराला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे पण वाचा..
भारतात सर्वाधिक कर कोण भरतो? ही नाव ऐकून तुम्हीही चकित व्हाल..
बेपत्ता वडिलांचा मुलगी घेत होती शोध, मात्र, वडिल अशा अवस्थेत दिसले की बघणारेही हेलावून गेले
माझ्यासोबत शारीरीक संबंध ठेव नाहीतर.. सख्या दिराने केलं वहिनीसोबत हादरवून सोडणार कृत्य
रस्त्यावर करत होती स्टंट; पाठीमागून गाडी आली अन्…. ‘हा’ VIDEO पाहून तुम्हीही संताप व्यक्त कराल..
सरकारच्या या आदेशामुळे सर्व शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिधापत्रिकाधारकांना किती धान्य मिळते?
कोरोना काळापासून सरकारने देशातील नागरिकांना मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. करोडो लोक या योजनेचा फायदा घेत आहेत. सध्या प्रत्येक कार्डधारकाला प्रति युनिट ५ किलो धान्य दिले जात आहे
