मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत भाजपचे नेते गिरीष महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही असं म्हणत याचिकाकर्त्यांनी नियमांचं अयोग्य वाचन केलं असल्याचे देखील न्यायालयानं म्हटलं आहे. तर महाजन यांनी भरलेले 10 लाख तर व्यास यांनी भरलेली 2 लाखांची अनामत रक्कम देखील कोर्टाकडून जप्त करण्यात आली आहे.
भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्या. दीपांकर दत्ता म्हणाले की, नियमांचे उल्लंघन करून लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला आहे. विधानपरिषदेवर १२ नामनिर्देशित सदस्य अद्याप नेमले नाहीत, हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा सवाल त्यांनी विचारला. त्याचसोबत हायकोर्टानं गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याआधी जनक व्यास यांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांनाही दोन लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार व्यास यांनीही निबंधकांकडे दोन लाख रुपये जमा केले. त्यामुळे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली होती.
