नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरातून आता कार मालकांची सुटका होणार आहे. अलीकडेच, एक अधिसूचना जारी करून, केंद्र सरकारने भारत स्टेज (BS-6) वाहनांमध्ये CNG आणि LPG किट बसवण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, 3.5 टनापेक्षा कमी वजनाच्या डिझेल इंजिनांना CNG/LPG इंजिनने बदलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव भारत सरकारला पाठवला होता. आतापर्यंत बीएस-VI उत्सर्जन नियमांनुसार मोटार वाहनांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजी किटचे रेट्रो फिटमेंट करण्याची परवानगी नव्हती.
अधिसूचनेनुसार, सीएनजी किटसह रेट्रोफिट केलेल्या वाहनांची मान्यता 3 वर्षांसाठी वैध असेल. तथापि, दर 3 वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते. खास उत्पादित वाहनांसाठी सीएनजी ऑपरेशनसाठी रेट्रोफिट मंजूरी दिली जाईल. स्पष्ट करा की CNG हे पर्यावरणास अनुकूल इंधन आहे.
हे देखील वाचा :
पशुपालन निगम लि.मार्फत 7875 पदांची मेगा भरती, 10वी ते पदवी उत्तीर्णांना संधी
Budget 2022 : ३ वर्षांत ४०० नवीन गाड्या सुरू होणार ; अर्थमंत्री
मोठी बातमी : राज्यात आजपासून नवी नियमावली लागू, काय आहे नियम जाणून घ्या
रिचार्ज करण्याआधी जाणून घ्या Jio च्या ‘या’ प्लॅनबद्दल, मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे
संरक्षण मंत्रालयात 10वी उत्तीर्णांना नोकरीची सुवर्णसंधी..
ही मर्यादा असेल
हे किट विनिर्दिष्ट मर्यादेनुसार कोणत्याही वाहनात बसवले जाईल, म्हणजे ±7% 1500cc पर्यंतच्या वाहनांसाठी आणि 1500 CC वरील वाहने ±5% च्या क्षमतेच्या मर्यादेत रेट्रोफिटमेंटसाठी योग्य मानली जातील. पुढे, CNG वाहन किंवा किटचे घटक, त्यांच्या स्थापनेसह, परिशिष्ट IX मध्ये दिलेल्या सुरक्षा तपासण्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
अधिकृत डीलरकडूनच किट स्थापित करा
कारमध्ये बसवलेले सर्व सीएनजी किट अस्सल नसतात. अशा परिस्थितीत, तुमच्या कारमध्ये कोणतेही सीएनजी किट बसवण्यापूर्वी, त्याची सत्यता ओळखा. तुम्ही स्थानिक विक्रेत्याकडून किट घेणे टाळले पाहिजे आणि अधिकृत डीलरकडूनच किट स्थापित करा. तथापि, खराब दर्जाचे किट आणि अयोग्य फिटिंगमुळे गळती होऊ शकते. त्यामुळे आग लागण्याचा धोका आहे.
प्रवासी बसेसमध्ये आगीची सूचना देणारी यंत्रणा आवश्यक
दुसऱ्या एका निर्णयात मंत्रालयाने लांब पल्ल्याच्या प्रवासी बसेस आणि स्कूल बसेसमध्ये फायर अलार्म आणि सप्रेशन सिस्टीम बसवणे बंधनकारक केले आहे. प्रवासी बसेस आणि स्कूल बसेस, ज्या लांब पल्ल्याचा प्रवास करण्यासाठी बांधल्या जात आहेत आणि चालवल्या जात आहेत, ज्या भागात लोक बसतात त्या भागात आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवावी लागेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. यासाठी २७ जानेवारीला अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
