नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (२४ नोव्हेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कृषी कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे तीन कायदे अधिकृतपणे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून त्यासाठी सरकार विधेयक आणणार आहे.
पीएम मोदींनी कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली होती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करताना नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. यासोबतच पीएम मोदींनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी जाण्याचे आवाहन केले आणि एमएसपी प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
PM नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, ‘MSP अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता संपणार का?
पीएम मोदींनी कृषी कायदा मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतरही शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला होता आणि संसदेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले होते. आता मोदी मंत्रिमंडळाने कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपणार का, हा प्रश्न आहे.
शेतकरी वर्षभरापासून धरणे धरून बसले आहेत
नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवरच ठाण मांडून आहेत. यापूर्वी सरकारने कायद्यात बदल करण्याची घोषणा केली होती. याबाबत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात अनेकवेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या, पण तोडगा निघू शकला नाही.
