मुंबई,दि.२८ – राज्यातील शेतकऱ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा, यासाठी शेतकऱ्यांना शाश्वत वीजपुरवठा मिळावा, या उद्देशाने जाहिर करण्यात आलेल्या उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीचे कामे आता प्रगतीपथावर असून आतापर्यंत सुमारे ५ हजार ५७ शेतकऱ्यांना या प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्यात आलेला आहे.
मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे २०१७ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात पैसे भरून प्रलंबित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या अभिनव संकल्पनेला ऊर्जामंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी या योजनेला गती दिली. त्यानुसार मार्च २०१८ अखेर पैसे भरून प्रलंबित असणाऱ्या २ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना या प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी सरासरी २ लाख ५० हजार रूपयांचा अंदाजित खर्च येणार असून २.५० लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या ३३ हजार शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेद्वारे वीजपुरवठा देण्यात येणार आहे.
उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली राबविण्याकरिता ५ हजार ४८ कोटींचा खर्च होणार आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा देण्यासाठी प्रामुख्याने १० व १६ केव्हीएचे सुमारे १ लाख ३० हजार इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोहित्र लागणार आहेत. रोहित्रांची डिझाईन व टाईप चाचणीची मंजुरी मिळविणे, एवढ्या मोठ्या संख्येने रोहित्रांच्या निर्मितीसाठी सामान व साहित्याची पूर्वतयारी करणे अशा काही तांत्रिक अडचणीमुळे उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत थोडा विलंब झालेला आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच राबविण्यात येत असलेल्या या प्रणालीची कामे आता जोमाने सुरू झाली आहेत. या प्रणालीचे कामे जलद व उच्चदर्जाची व्हावीत यासाठी महावितरणने देशभरातील नामांकित कंपन्यांना आवाहन केले असून व्होल्टाससहित नामांकित कंपन्यांनी प्रणालीच्या निविदांना मोठा प्रतिसाद दिला आहे. ही योजना फूल-ट्रंकी व पार्शियल-ट्रंकी अशा दोन प्रकारे राबविण्यात येत असून काही जिल्ह्यांमध्ये महावितरण रोहित्रे देणार असून उर्वरित कामे एजन्सींना करावयाची आहेत. यामध्ये ६०० एजन्सींना कामे मिळाली आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये रोहित्रांसह १०० टक्के कामे एजन्सीना देण्यात आली आहेत. येत्या काही दिवसात या प्रणालीतील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गती येणार असून या प्रणालीतील कामे निर्धारित वेळेनुसार मार्च-२०२० अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन महावितरणने केले आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा मिळणार असून १ किंवा २ शेतकऱ्यांसाठी समर्पित रोहित्र राहील. शेतकऱ्यांमध्ये रोहित्राप्रती स्वामित्वाची भावना राहणार असून शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनात वाढ होईल. लघू व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी या योजने अंतर्गत सिंचनाची उद्दिष्टपूर्ती साधता येईल. तसेच रोहित्र नादुरूस्त होण्याचे प्रमाण कमी होऊन तांत्रिक व वीजहानीचे प्रमाण कमी होईल.
