दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा देशविरोधी तुकडे-तुकडे गॅंग सक्रिय झाली आहे पण भाजप अशा लोकांचे मनसुबे कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. शाहिनबागच्या निमित्ताने महिलांना पुढे करून सुडो सेक्युलर म्हणजे ढोंगी धर्मनिरपेक्ष सक्रिय होते तसेच आता खोट्या शेतकऱ्यांना या आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे करण्यात आले आहे. भाजप हा पूर्णपणे शेतकऱ्यांसोबत आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट देखील केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा निघावा, यातून सुवर्णमध्य निघावा हे सर्वांनाच हवे आहे. पण या आंदोलनात जे शेतकरी नाही त्यांनी यात भेसळ करून आंदोलन विषारी केले आहे. अशा लोकांसोबत चर्चा होऊच शकत नाही. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे असल्याचा भास निर्माण केला जातोय मग या आंदोलनात खालिस्तानी नारे का लावले जात आहे? आंदोलनात हिंदूंबद्दल आक्षेपार्ह घोषणा का दिल्या जात आहे ? शाहिनबाग प्रमाणे या आंदोलनाला जातीय रंग का दिला जात आहे ? कॅनडातून आम्हाला पैसे येतील आणि हे आंदोलन सुरु राहील याचा काय अर्थ ? अशे अनेक मुद्दे जे आंदोलनांच्या निमित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे. या आंदोलनात फक्त २ घटक आहेत आणि ते म्हणजे १) शेतकरी आणि २) ढोंगी धर्मनिरपेक्ष किंवा ढोंगी शेतकरी. भाजप हा नेहमी शेतकऱ्यांसोबत आहे आणि पुढे देखील राहील यात कुणालाच शंका नसावी.
आता आपण काही वस्तुनिष्ठ बाबींवर नजर टाकू आणि यातून निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्यांचे उत्तर काय आहे हे देखील समजून घेवू. भारतात तांदूळ उत्पादन करणाऱ्या राज्यांपैकी पंजाब आणि हरियाणा ही अशी दोन राज्य आहेत जे त्यांच्या राज्यात उत्पादित होणारे पूर्ण धान केंद्र सरकार ला किमान हमी भावात विकते. धान उत्पादन करणारे उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र ही राज्य किमान हमी भावात केंद्र सरकारला आपला तांदूळ देत नाही. याला मुख्य कारण म्हणजे या राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान हमी भावापेक्षा जास्त धानाची जास्त किंमत बाजारात मिळते. म्हणजे विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे हे आंदोलन देशव्यापी नाही तर फक्त पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव मिळावा यासाठी आहे. ८ डिसेंबरच्या तथाकथित भारत बंद मध्ये जे नेते सामील होते त्यांना कदाचित हे माहित देखील नसेल की किमान हमी भावात धान विकणाऱ्या राज्यांमध्ये आपल्या महाराष्ट्राचे नाव देखील नाही. मग शेतकऱ्यांच्या नावाने होणारा हा कंठशोष नेमका कोणासाठी आहे? म्हणजे फक्त पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांसाठी हे आंदोलन असून खुल्या बाजारात जास्त दराने धान विकणाऱ्या आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात हे आंदोलन होते असाही याचा अर्थ होतो. त्यामुळे या बंद ला राजस्थानात उघड विरोध झाला आणि देशातील बहुतांश भागात या आंदोलनाचा फज्जा उडाला. विशेष म्हणजे पंजाब मध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात किमान हमी भावात धान्य खरेदी करण्यात आल्यानंतर देखील त्या राज्यामधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. या आत्महत्यांमागे खाजगी सावकारी हे एक मोठे कारण आहे. तेथील साहुकार आणि त्यांचे दलाल १८ ते २० टक्के दराने शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. नवीन कृषी कायद्यामुळे या दलाल आणि साहुकारांची दुकाने बंद होणार आहे आणि हीच लोकं मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या नावाने या आंदोलनात सहभागी झाले आहे आणि या आंदोलनाला विषारी करण्याचे काम करत आहे. सर्वात शेवटचा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांना आपला माल खाजगी कंपन्यांनी किमान हमी भावापेक्षा कमी भावात घेऊ नये याची शाश्वती हवी आहे. मुळात देशात सध्या उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनाच्या ३० ते ४० टक्के मालच किमान हमी भावाने विकला जातो. बाकी कृषी उत्पादन हे खुल्या बाजारात विकले जाते आणि त्याचा किमान हमी भावाशी काहीएक संबंध नाही. एफपीओ (FARMER PRODUCER ORGANISATION) च्या माध्यमातून शेतकरी संघटीत होत आहे आणि येणाऱ्या दिवसात पिकाचा काय भाव राहील आणि त्याला कुठले घटक प्रभावित करू शकतात याचा अभ्यास करून पीक लागवडीसाठी त्याचा फायदा करून घेऊ शकतात. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात मध्ये एफपीओचा उपयोग बाजार भाव मिळविण्यासाठी करणाऱ्या बुलढाण्याच्या अशाच एका शेतकऱ्याचा उल्लेख केला होता. म्हणून या सर्व मुद्द्यांचा उहापोह करून आपण हेच म्हणू शकतो की भाजप सरकार ही जितकी शेतकऱ्यांसोबत आहे तितकीच ढोंगी धर्मनिरपेक्ष आणि ढोंगी शेतकरी यांच्या विरोधात आहे. भाजप शेतकऱ्यांशी चर्चा करून नवीन कृषी कायद्यांबाबत नक्कीच सुवर्णमध्य काढेल पण देशविरोधी तुकडे-तुकडे गॅंगचे कारस्थान कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही.
