नाशिक, दि. 4 : प्रशस्त इमारत आणि अद्ययावत शिक्षणाच्या सोयी या बाबी शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. या सर्व सोयी पुरविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के.सी. पाडवी, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी आयुक्तालयाचे प्रयत्न सुरु असून लवकरच आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे यांच्या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर होणार असून भाडेदेयक निधीचा वापर विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणार असल्याचे आदिवासी विकास विभाग आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे असलेल्या जमिनी काही प्रमाणात भाडेपट्ट्यावर आहेत; या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर करण्यासाठी मागील दोन महिन्यापासून प्रयत्न सुरू आहेत.
शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, राज्यात २१ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या ५०२ शासकीय आश्रमशाळा असून त्याठिकाणी जवळपास एक लाख ऐंशी हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत; तसेच ४९१ शासकीय आदिवासी वसतिगृहे असून त्याठिकाणी साठ हजार विद्यार्थी निवासी आहेत. या २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये ३१ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आहेत.
यातील शासकीय आश्रमशाळा, कार्यालये आणि मुले व मुलींचे वसतिगृहे अशा एकूण २७० इमारती भाडेतत्त्वावर आहेत तसेच १६८ ठिकाणी जमिनी आदिवासी विभागाच्या ताब्यात आहेत मात्र त्याची नोंद अधिकार अभिलेखात अर्थात सात बारा उताऱ्यावर नाही. इमारतीकरिता दर महिन्याला देण्यात येणारे भाडे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी विकास विभागाचा निधी खर्च होतो तर सातबारा वर नोंद नसल्याने पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
आश्रमशाळांकरिता जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाच एकर आणि तालुक्याच्या ठिकाणी तीन एकर जागेची आवश्यकता आहे. तसेच वसतिगृहांकरिता जिल्हा आणि तालुका या दोन्ही ठिकाणी एक एकर जागेची आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेनुसार, आदिवासी विकास विभागाने वैयक्तिकरित्या संबंधित सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांकडे जमिनी विभागाच्या नावावर करून देण्यासाठी तसेच नवीन जमीन उपलब्ध करून देण्याची विनंती अर्धशासकीय पत्राद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केल्यानुसार, नाशिक जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 22 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 41 आहे. धुळे जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 32 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 8 आहे. ठाणे जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 10 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 11 आहे. सोलापूर जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी एक तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता शून्य आहे. अमरावती जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 9 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 10 आहे. पुणे जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 17 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 6 आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 10 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 17 आहे. नांदेड जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 5 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 10 आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 9 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 3 आहे. अकोला जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी दोन तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता दोन आहे. हिंगोली जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी आठ तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता शून्य आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 13 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 22 आहे. गोंदिया जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी चार तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता नऊ आहे. नागपूर जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 22 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 9 आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी आठ तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता दोन आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 46 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 13 आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 13 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 3 आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी एक तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता शून्य आहे. रायगड जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 9 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 1 आहे. जळगाव जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 12 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता एक आहे. पालघर जिल्ह्यात जागेची नवीन मागणी 17 तर नावावर करणेकामी जागेची आवश्यकता 8 आहे.
या जमिनी मिळविण्याकरिता स्थानिक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे संपर्क अधिकारी नेमून जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे व माहिती देण्यासाठी मदतनीस म्हणून काम पाहणार आहेत. याबाबतीत प्रकल्प अधिकारी यांनी देखील वेळोवेळी पाठपुरावा करावा, असे आदिवासी विकास विभागाकडून सूचित करण्यात आले असल्याचेही शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
