Spread the love

जळगाव,(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य धोरण नुसार १ लाख लोकसंख्ये वर १८० ते १९० पोलिस कर्मचारी पाहिजे पण सध्याच्या माहिती प्रमाणे १ लाख लोकसंख्येवर 100 ते 120 पोलिस कर्मचारी आहेत, त्यामुळे ५० ते 60 पोलिसाचा अतिरिक्त भार यांच्या अंगावर आहे. पण पोलिसांची संघटना नसल्यामुळे व पोलिसांना कोणी वाली नसल्यामुळे शासनामार्फत दखल घेतली जात नाही, पोलीस दलाची अवस्था अनाथा सारखी झाली आहे . पण राज्यघटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ इत्यादी राज्यांमध्ये पोलिसांची संघटना आहे. त्याच प्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुध्दा पोलिसांची संघटना स्थापन करण्यास तात्काळ परवानगी द्यावी अशी मागणी युवा स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे दिलेल्या निवेदनात पुढील प्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या आहे.

1)पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड यांना कामगार कायद्या प्रमाणे / किमान वेतन कायद्या प्रमाणे वेळेत कपात आणि पगार वाढ तात्काळ होणे बाबत.

2] पोलिस कर्मचारी यांना इतर शासकीय विभागा प्रमाणे 5 दिवसाचा आठवडा करून तात्काळ सहकार्य करणे बाबत. 3] इतर राज्य प्रमाणे आपल्या राज्यात हि पोलिस संघटनेस तात्काळ परवानगी मिळणे बाबत.

4] पोलिस, कर्मचारी, होमगार्ड प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यासाठी एक राखीव (विधान परिषेद) जागा सोडणे वावत.

5 ] पोलिस महामंडळ स्थापन होणे बाबत.

6] होमगार्ड यांना कायम स्वरूपी तात्काळ करणे बाबत.

7 ] सर्व पोलिस कर्मचारी यांना पेन्शन लागू करणे बाबत तसेच इतर विविध मागण्या 24 जानेवारी पर्यंत पूर्ण न झाल्यास जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालय समोर 26 जानेवारी ला संपूर्ण त्रस्त परिवार सह आमरण उपोषण, धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महेंद्र पाटील यांनी दिला आहे.

दरम्यान शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी व निम शासकीय कर्मचारी यांना पोलिस दल वगळून इतर कर्मचा-यांसाठी फक्त 5 दिवसांचा आठवडा आहे. याप्रमाणे वर्षात ५२ शनिवार येतात तसेच प्रत्येक वर्षात पोलीस वगळून इतर सर्वांसाठी 24 शासकीय सुह्या असतात! परंतु पोलीस मात्र या 52 + 24 + 76 दिवस बारा-पंधरा तास तर कधी 24 तास दररोज कर्तव्यावर असतो, तस कायद्याने व माणुसकी ने बघायला गेलं तर पोलिसांना 76 दिवसांचा पगार दिला पाहिजे, पोलिस, कर्मचारी, होमगार्ड यांना कामगार कायद्या प्रमाणे, किमान वेतन कायद्या प्रमाणे पगार मिळाला पाहिजे महसूल विभाग ला हि पोलिस कर्मचारी एवडे कार्य असते मात्र त्यांना 5 दिवसाचा आठवढा आहे पगार दि जास्त आहे मात्र पोलिस कर्मचारी यांना पगार हि कमी काम दि जास्त वेळ त्याच प्रमाणे त्यांचा सोबत सन उत्सव निवडणूक मध्ये होमगार्ड कामावर बोलवले जातात मात्र इतर दिवस ते काय काम करावे लागते ? हे त्यांनाच माहित मात्र शासनाचे या कडे दुर्लक्ष आहे. महाराष्ट्र राज्य धोरण नुसार 1 लाख लोकसंख्ये वर 180 ते 190 पोलिस कर्मचारी पाहिजे पण सध्याच्या माहिती प्रमाणे 1 लाख लोकसंख्येवर 100 ते 120 पोलिस कर्मचारी आहेत, त्यामुळे ५० ते 60 पोलिसाचा अतिरिक्त भार यांच्या अंगावर आहे.

पण पोलिसांची संघटना नसल्यामुळे व पोलिसांना कोणी वाली नसल्यामुळे शासनामार्फत दखल घेतली जात नाही, पोलीस दलाची अवस्था अनाथा सारखी झाली आहे . पण राज्यघटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ इत्यादी राज्यांमध्ये पोलिसांची संघटना आहे. त्याच प्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुध्दा पोलिसांची संघटना स्थापन करण्यास तात्काळ परवानगी मिळावी.त्याचप्रमाणे होमगार्ड यांना भारत सरकार आदेश :- (अ) संख्या-01/11/66 दिनांक. 17.12.1966 आणि 20.12.1967, a. (ब) आदेश संख्या-1 /4/67 CDDT. 19.02.1968 तसेच केंद्र सरकारच्या उपसचिवांनी काढलेल्या दि. 17 जानेवारी 1984 चा आदेश चे अमलबजावणी करून होमगार्डना 365 दिवस नियमित करण्यात यावे.