पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यासाठी (Curative Petition) क्युरेटिव्ह पिटिशन ही शेवटची संधी असते. महाविकास आघाडीच्या काळात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या मराठा आरक्षणा संदर्भात मे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय दिला होता.न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली (Curative Petition) क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून यावर पुढील वर्षी २४ जानेवारी २०२४ रोजी घेणार आहे.
दरम्यान मनोज जरांगे यांना सरकारने दिलेली तारीख संपली असून येत्या २० जानेवारी पासून मनोज जरांगे मुंबईत आमरण उपोषण करणार असल्याने सरकारचे टेन्शन वाढणार आहे. दरम्यान मे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दाखल केलेली (Curative Petition) मान्य केले असून मराठा समाजाला हा मोठा दिलासा मिळाला आहे असं म्हटलं जात आहेत या याचिकेच्या माध्यमातून आरक्षणावर विचार होईल अशी अशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील आहे. पण (Curative Petition) ही न्यायालयीन प्रक्रियेतील एक शेवटची संधी असते हे तुम्हाला कदाचित माहित नसेल कारण या याचिकेचा फार म्हणजेच फारच कमी वेळा वापर होतो,चला तर मग आपण (Curative Petition) बद्दल जाणून घेऊया…
Curative Petition म्हणजे काय?
क्युरेटिव्ह पिटिशन (Curative Petition) ही एक याचिका आहे जी पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतरही न्यायालयाला स्वतःच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करते.ज्या व्यक्तीची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे अशा व्यक्तीसाठी क्युरेटिव्ह पिटिशन (Curative Petition) हा शेवटचा घटनात्मक उपाय आहे.
Curative Petition कधी अस्तित्वात आले….
रूपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा आणि दुसर्या प्रकरणात 2002 मध्ये क्युरेटिव्ह पिटिशनची संकल्पना अस्तित्वात आली. घटस्फोटाच्या आदेशाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे घटस्फोट प्रकरण होते. रूपा अशोक हुर्रा यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटाची परवानगी मागे घेतली. न्यायालयाने म्हटले की तांत्रिक आव्हाने आणि खटले पुन्हा उघडण्याबाबतच्या चिंतेमुळे न्यायप्रशासनाला हानी पोहोचवू शकणार्या निकालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी शेवटच्या मार्गावर जावे लागले. लॅटिन मॅक्सिम “actus curiae neminem gravabit” उद्धृत केले गेले आहे, याचा अर्थ असा आहे की न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला पूर्वग्रहदूषित केले जाऊ नये. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३७ अन्वये याची हमी देण्यात आली आहे; ज्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे किंवा आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.
आपली राज्यघटना एखाद्या आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतरही त्याच्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची पुरेशी संधी देते. एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी घोषित केल्यानंतर, ते अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका आणि भारताच्या राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका दाखल करू शकतात. जर ते कार्य करत नसेल तर, कायदा त्यांना एक उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याचा शेवटचा पर्याय देतो ज्याचे न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे पुनरावलोकन केले जाते. न्यायाचा गर्भपात टाळणे आणि प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखणे या दोन प्राथमिक तत्त्वांचे समर्थन करण्यासाठी ते अस्तित्वात आहे.
कार्यपद्धती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रत्येकजण केवळ त्याप्रमाणे उपचारात्मक याचिका दाखल करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय केवळ उपचारात्मक याचिका स्वीकारण्यास सहमत आहे जर पीडित व्यक्ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध करू शकते किंवा अंतिम निर्णय देण्यापूर्वी त्याचे पीओव्ही विचारात घेतले गेले नाही हे सिद्ध करू शकते. ज्या प्रकरणांमध्ये खटल्याच्या न्यायाधीशाने निकालास कारणीभूत तथ्ये पूर्णपणे उघड केली नाहीत-ज्यामुळे पक्षपातीपणाचा संशय येतो-कोर्टाद्वारे उपचारात्मक याचिका स्वीकारली जाऊ शकते. पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर, निकाल दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत दाखल करता येईल.
अशी याचिका न्यायालयाच्या तीन ज्येष्ठ-सर्वाधिक न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर मांडली जाते आणि ज्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी त्यांना त्यांची मान्यता देणे आवश्यक आहे आणि शक्य तितके त्याच न्यायाधीशांच्या संचाद्वारे ते ऐकले जाते. खुल्या न्यायालयातील सुनावणीसाठी विशेष आणि वैध विनंतीवर जोर दिल्याशिवाय चेंबरमधील न्यायाधीशांद्वारे निर्णय घेतला जातो. याचिकेत वरिष्ठ वकिलाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, जो याचिका वैध आधारावर करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे न्यायालयात सुनावणी घेण्यास पात्र आहे.
क्युरेटिव्ह पिटिशन (Curative Petition) नोट्स तुम्हाला विषयाची तपशीलवार माहिती देण्यासाठी आहेत. क्युरेटिव्ह पिटिशनचा अर्थ पुनर्विलोकन याचिकेशी मिसळू नये. हे दोघेही अनेक कारणास्तव समान आहेत, परंतु माननीय न्यायालयाकडून निष्काळजीपणामुळे किंवा अन्यथा अन्याय होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर उपचारात्मक याचिका दाखल केली जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 137 द्वारे याचे समर्थन केले जाते. जर याचिका वैध कारणास्तव केली जात नसेल तर न्यायालय ती फेटाळू शकते.
