जम्मू काश्मीरला( jammu kashmir ) विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० (Article 370) रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल (Supreme Court’s) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘एक्स’ वर पोस्ट केली आहे त्यांनी यावेळी संविधान मसुदा तयार करतेवेळीचा संदर्भ दिला असून याबाबत भाजप(BJP) द्वेषपूर्ण एजेंडा चालवण्यासाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करते. पण असे महत्त्वाचे सत्य सोयीस्करपणे विसरते, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar)यांनी केली.(Latest News )
प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘X’ या सोशल प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली असून, यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे.माझे आजोबा डॉ.बी.आर. आंबेडकरांनी मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता आणि एका राष्ट्रात राष्ट्र अस्तित्वात असू शकत नाही या युक्तिवादावर कलम समाविष्ट करण्यास विरोध केला होता परंतु काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी शक्तींनी शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावांना सहमती दर्शविली आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी कलम तयार केले.
शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावांविरुद्ध लढताना ते एकटे असले तरी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या हक्कांसाठी लढा सोडला नाही. त्यांनी हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्धांसाठी अंतर्गत जनमत चाचणीची वकिली केली, ज्याला अनुसूचित जाती फेडरेशनच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. आपल्या द्वेषाने भरलेल्या कथनाचे समर्थन करण्यासाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करून भाजप हे महत्त्वाचे सत्य सोयीस्करपणे विसरतो.असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
कलम 370 हा जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यातील दुवा होता. कालांतराने, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार करण्यासाठी केला. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित करणे ही एक मूर्खपणाची गोष्ट होती. जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित केल्यावर सरकारला अधिकार देण्याचे अधिकार उडून गेले.असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
Letest news
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य का? कारण संसदेला संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाच्या पलीकडे कायदे केवळ जम्मू-काश्मीर संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येतात. जानेवारी १९५७ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाली. राज्याची घटना संमत झाल्यानंतर, सहमतीचा प्रश्न हा संविधानाचा मुद्दा आहे. मग त्याचे स्वरूप पूर्वीच्या संविधान सभेच्या काळातील असो किंवा नंतरच्या राज्य विधानसभेच्या काळातील, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, भाजपाच्या राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत कायद्याचं समर्थन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशात वितुष्ट निर्माण होईल आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही खेचले जाईल. हा एक धोका आहे, या शब्दांत प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना तेव्हाची परिस्थिती सांगत, भाजपवर टीका केली.
बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘एक्स’ केलेली पोस्ट वाचा जशीच्या तशी…
The Supreme Court’s decision to upheld the abrogation of Article 370 is unconstitutional.
My grandfather, Dr. B.R. Ambedkar, had declined to draft and opposed the inclusion of the Article on the argument that a nation cannot exist within a nation but Congress and Hindutva forces agreed to Sheikh Abdullah’s proposals and Sardar Vallabhai Patel drafted the Article.
Though he alone in fighting against the the proposals of Sheikh Abdullah, he didn’t abandon his fight for the rights of the people of J&K. He advocated for an internal plebiscite for Hindus, Muslims and Buddhists, which found a place in the election manifesto of the Scheduled Caste Federation.
BJP conveniently forgets this important fact when they use Babasaheb to use his name to justify their hate-filled narratives.
Article 370 was the link between the Constitution of J&K and Constitution of India. In course of time, Pandit Jawaharlal Nehru used the provisions of the J&K Constitution for expanding the Constitution of India into J&K.
One of the foolish things that was carried out was the dissolution of the Constituent Assembly of J&K. The powers of granting rights to the government flew with the dissolution of the Constituent Assembly of J&K.
Why the SC’s decision is unconstitutional? Because Parliament could make laws beyond defence, foreign affairs and communications only with the concurrence of the J&K Constituent Assembly. After the J&K Constituent Assembly dissolved itself in January 1957 having passed the State’s Constitution, the question of concurrence is a Constitution issue – whether it lies with the Legislative Assembly or lied with the Constituent Assembly?
The SC’s decision to upheld BJP’s political motivated legislation will create fissures in the country and it might be even taken to international courts. And there lies the danger!
