जळगाव,(प्रतिनिधी)- जळगाव जिल्ह्यात भुसंपादनाच्या कामासाठी काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून कंत्राटी तहसीलदार नियुक्तीबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीवरून राज्यभरात मोठा गोंधळ उडाला होता. ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांसह कर्मचारी संघटनानी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला तर दुसरीकडे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली होती दरम्यान कंत्राटी तहसीलदार नियुक्तीसंबंधीची जाहिरात तात्काळ रद्द करा असे आदेश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
तहसीलदार, मंडळ आणि इतर उच्च पदे कंत्राटी भरण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द.
तहसिलदारासारखी उच्च पदे कंत्राटी भरण्याच्या निर्णयावर चौफेर टीका झाल्याने सरकार तोंडघशी पडले होते, म्हणून अखेर तो निर्णय सरकारने मागे घेतला.
पण तहसीलदार जसे एक पदे आहे तसेच शिपाई सुध्दा पदचं आहे, कंत्राटी… pic.twitter.com/OxvHuhysia
— स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती ,महाराष्ट्र राज्य (@Mpsc_Andolan) October 1, 2023
कंत्राटी पद्धतीनं तहसीलदारांची पदं भरण्याचं शासनाचं कुठलही धोरण नाही, असा खुलासा विखे पाटील यांनी केला आहे. जळगाव जिल्ह्यात भुसंपादनाच्या कामासाठी अनुभवी लोकांची गरज होती. म्हणून ती जाहिरात काढली होती, शासनाची ही पुर्वपद्धत आहे. पण या नियुक्तीची जाहिरात काढली गेल्याने आता कंत्राटी पद्धतीनेच तहसीलदार भरती होणार, असा गैरसमज झाला असं विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
