राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली जाते या योजने अंतर्गत आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना लाभ देखील मिळाला आहे.अपघातग्रस्त शेतक-यास व त्याच्या कुटुंबास शासनाकडून आर्थिक लाभ देण्यात येतो. शेती व्यवसाय करतांना होणा-या विविध अपघातांमुळे शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास तसेच अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाल्यास दोन लक्ष रुपये तर एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लक्ष रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येते.
खंडीत कालावधी : अपघाती मृत्यु प्रकरणी शेतक-याच्या कुटुंबाला शासकीय अनुदान देण्याकरीता शासनाकडून एका वर्षाच्या कालावधीकरीता विमा कंपनीची नियुक्ती केली जाते. सदर विमा कालावधी संपुष्ठात आल्यावर दुस-या कंपनीची नियुक्ती होईस्तोवर सदर कालावधी हा खंडीत म्हणून गृहीत पकडला जातो. अशा कालावधीत विमा दावे आयुक्तालय स्तरावर सादर करण्यात येतात.
अनुदानाचे स्वरुप : शेती व्यवसाय करतांना विविध अपघातामुळे शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास दोन लक्ष रुपये अनुदान देण्यात येते. तसेच अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाल्यास दोन लक्ष तर एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लक्ष रुपये अनुदान देण्यात येते.
समाविष्ट असलेले अपघात : रस्ता / रेल्वे अपघात, उंचावरून पडून मृत्यु, पाण्यात बुडून मृत्यु, नक्षलवाद्यांकडून होणा-या हत्या, सर्पदंश, विंचू दंश, वीज पडून मृत्यु, इलेक्ट्रिक शॉक, अपघाती विषबाधा, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे किंवा चावल्यामुळे होणारे अपघाती मृत्यु इत्यादी. अपघातामुळे शेतक-याचा मृत्यु किंवा अपंगत्व आल्यास वारसदारांना लाभ देण्यात येतो.
आवश्यक कागदपत्रे : क्लेम फॉर्म भाग – 1 व सहपत्र, क्लेम फॉर्म भाग – 2 (अ) व (ब), क्लेम फॉर्म भाग – 3, सातबारा उतारा, 6 – क (वारस नोंद उतारा), 6 – ड (फेरफार उतारा), वयाचा पुरावा (स्वयंसाक्षांकित प्रत), शिधापत्रिका (स्वयंसाक्षांकित प्रत), मृत्यु दाखला / अपंगत्वाचा दाखला (स्वयंसाक्षांकित प्रत), प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) (स्वयं साक्षांकित प्रत), घटनास्थळ पंचनामा (स्वयंसाक्षांकित प्रत), पोलिस पाटील माहिती अहवाल (एफआयआर नसल्यास), इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, व्हिसेरा अहवाल (आवश्यक असल्यास), वाहन परवाना (आवश्यक असल्यास), बँक पासबुक (झेरॉक्स प्रत), अपंगत्वाच्या टक्केवारीचे प्रमाणपत्र व फोटो, नावात / आडनावात बदल असल्यास प्रतिज्ञापत्र.
या योजनेंतर्गत केवळ सातबारावर नाव असलेल्या संबंधित व्यक्तिलाच नव्हे सातबारावर नाव नसलेल्या कुटुंबातील इतर सदस्याचा अपघात किंवा अपंगत्व आल्यास वरीलप्रमाणे लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे 2018 – 19 पासून या योजनेत अपघातप्रकरणी फक्त सातबाराधारक सदस्य गृहीत न धरता संपूर्ण कुटुंबाला संरक्षित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाला संरक्षित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय तत्कालीन अर्थमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला होता.
