नवी दिल्ली – राजकारणाचं होणारं गुन्हेगारीकरण रोखण्याच्या सातत्याने होणाऱ्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची बातमी आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडणूक बंदी घालण्याबाबतचा निर्णय घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायामूर्ती बी. आर. गवई यांच्या पीठाने हे आदेश दिले. भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेवर विचार करण्यास नकार देतानाच कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी तरतूद करण्याची मागणी करणारी याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने उपाध्य यांच्या अर्जावर तीन महिन्याच्या आत विचार करा आणि त्यासंदर्भात विस्तृत आदेश पारित करा, असे आदेश कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले. दरम्यान, २१ जानेवारी रोजी अशाच प्रकारची एक याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने ही याचिका फेटाळून याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगासमोर आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळीही कोर्टाने आयोगाल या संदर्भात योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या याचिकेलाच अर्ज समजून त्यावर गंभीरपणे विचार करण्यास आयोगाला सांगण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाने कोणतीच कारवाई न केल्याने नवीन याचिका सादर करावी लागल्याचा आरोप उपाध्याय यांनी केला होता. राजकीय पक्षांनी गंभीर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, तसे आदेशच कोर्टाने आयोगाला द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
उपाध्याय यांनी याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत ७८१० उमेदवार उभे होते. त्यापैकी ११५८ उमेदवारांनी म्हणजे १५ टक्के उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्हेगारीची माहिती दिली होती. त्यापैकी ६१० म्हणजे ८ टक्के उमेदवारांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत उभे असलेल्या ८१६३ उमेदवारांपैकी १३९८ उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती दिली होती. त्यापैकी ८८९ उमेदवारांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे होते.
