इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या १० वरून ५० करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तुकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.
हे पण वाचा :
१ ऑक्टोबरपासून होणार ‘हे’ मोठे बदल! याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार
अरे बापरे.. मोक्षप्राप्तीसाठी 22 वर्षीय साधूने केले ‘हे’ धक्कादायक कृत्य
पंकजा मुंडेंच्या ‘त्या’ विधानावर एकनाथराव खडसेंकडून आश्चर्य व्यक्त, म्हणाले..
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना
याशिवाय, राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती.
सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पुर्वीप्रमाणेच राहतील.
