नवी दिल्ली : तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल आणि सरकारी रेशन दुकानातून स्वस्त धान्य घेत असाल तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत लाभ घेतलेल्या 70 लाख कार्डधारकांचा सरकारने संशयित म्हणून समावेश केला आहे. हा डेटा सरकारने ग्राउंड व्हेरिफिकेशनसाठी राज्यांना पाठवला आहे.
संशयितांच्या यादीत 70 लाख शिधापत्रिकाधारक आहेत
ग्राउंड व्हेरिफिकेशनमुळे संशयितांच्या यादीत समाविष्ट केलेली नावे NFSA अंतर्गत रेशन मिळण्यास पात्र आहेत की नाही हे कळू शकेल. अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले की, अशाप्रकारे 2013 ते 2021 दरम्यान 4.74 कोटी शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. यावेळीही सरकारने ७० लाख शिधापत्रिकाधारकांना संशयितांच्या यादीत टाकले आहे. या डेटामध्ये समाविष्ट असलेल्या नावांची अचूक माहिती गोळा केली जात आहे.
नवीन पात्रांना संधी दिली जाईल
पांडे म्हणाले की, 70 लाखांपैकी 50 टक्केही नियमानुसार योग्य आढळले नाहीत, तर त्यांची जागा रद्द करून नवीन पात्रांना संधी दिली जाईल. ही वार्षिक प्रक्रिया आहे. गेल्या 9 वर्षांपासून या प्रक्रियेअंतर्गत सरकारने 4.74 कोटी शिधापत्रिका रद्द केल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकूण 19 कोटी लोकांना याचा लाभ झाला आहे. शिधापत्रिका रद्द केल्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन पात्रांची नावे जोडली जातात.
वास्तविक ही प्रक्रिया दरवर्षी सरकारकडून राबवली जाते. सुधांशू पांडे यांनी सांगितले की, आज एखादी व्यक्ती रेशन योजनेसाठी पात्र ठरू शकते. मात्र काही काळानंतर तो त्यासाठी पात्र ठरला नाही. अशा स्थितीत त्यांचे नाव यादीतून काढून टाकून त्यांच्या जागी आणखी एकाला संधी द्यावी.
हे पण वाचा :
पोहण्याचा मोह जीवावर बेतला ; दोन शाळकरी मुलांचा डोहात बुडून मृत्यू, शिरसोलीजवळील घटना
..म्हणून महिलेने ब्युटी पार्लरवाल्याला चप्पलने धुतलं ; पहा ‘हा’ व्हिडीओ
तुम्हीही बिअरचे शौकीन आहात? मग ही बातमी नक्कीच वाचा, पहा काय घडलं जळगावात
गुडन्यूज : सणासुदीत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार, इतक्या रुपयांनी कमी होऊ शकतात दर?
अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 9 वर्षांत 4.74 कोटी शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. 2016 मध्ये सर्वाधिक 84 लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या. कोविड महामारीच्या काळात 2020 आणि 2021 मध्ये 46 लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या.
