मुंबई : आयएनएस विक्रांत (INS Vikrant) निधी अपहार प्रकरणात भाजप नेते किरीट सोमय्यांच्या अर्जावर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. या अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने एक मोठा दिलासा त्यांना दिला आहे. सोमय्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे असून सुनावणीपर्यंत अटक करु नये असं कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.
‘विक्रांत बचाव’ मोहिमेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनी सोमय्यांवर केला होता. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून किरीट सोमय्या आऊट ऑफ रीच आहेत. अटक झाल्यास किरीट सोमय्या यांना 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर सोडण्यात येईल. तर 18 एप्रिलपासून चार दिवस सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत पोलिस ठाण्यात हजेरी लावावी लागेल, या शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण?
किरीट सौमय्या यांनी आयएनएस विक्रांत वाचवण्यासाठी मोहीम राबवली होती. आयएनएस विक्रांत राज्यातच राहावी यासाठी किरीट सौमय्यांनी पैसे जमा केले होतो. यासाठी त्यांनी पैसे जमा केले होते. पण जमा केलेले पैसे राज्यपाल कार्यालयात पोहचले नाहीत, अशी माहिती आरटीआयमध्ये उघड झाली. आरटीआय कार्यकर्ते उपाध्ये यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडून मागवली माहिती होती. यात असे कोणतेही पैसै मिळाले नसल्याचं राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
या प्रकरणी माजी सैनिक बबन भीमराव भोसले यांनी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. किरीट सोमय्या, निल सोमय्या आणि त्यांचे इतर साथीदार याविरुद्ध अर्ज केला आहे. INS विक्रांत ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी, करोडोंचा अपहार केल्याचा आरोप केला आहे. 2013 मध्ये खासदार असताना निधी गोळा केल्याचा आरोप सोमय्यांवर करण्यात आळा आहे. किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्राची आणि जनतेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे किरीट आणि निल सोमय्या या पितापूत्रांसह त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी बबन भोसले यांनी केली आहे.
