मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी मध्यप्रदेश पॅटर्न राबवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येतेय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन आज विधिमंडळात विधेयक मांडणार आहे.
प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याबाबतचे विधेयक आज मांडण्यात येणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकार कायदा आणणार असल्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
असा आहे मध्यप्रदेश पॅटर्न
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
