नवी दिल्ली : रेशनकार्डधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. शिधापत्रिकाधारकांना महिन्यातून दोनदा मोफत रेशन मिळत आहे हे तुम्हाला माहीत असायला हवे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत शिधावाटप मोहिमेला मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानंतर उत्तर प्रदेशातील 15 कोटीहून अधिक शिधापत्रिकाधारकांना दुप्पट रेशन मोफत मिळत आहे. वास्तविक, उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांबाबत सरकार अनेक घोषणा करत आहे.
मोफत मिळणार दुप्पट रेशन!
केंद्र सरकारच्या गरीब कल्याण योजनेच्या मुदतवाढीनंतर आता उत्तर प्रदेशातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा १० किलो मोफत रेशन मिळणार आहे. वास्तविक, आता लाभार्थ्यांना महिन्यातून दोनदा गहू आणि तांदूळ मोफत मिळणार आहे. यासोबतच डाळी, खाद्यतेल आणि मीठही मोफत दिले जात आहे.
या योजनेचा लाभ गरिबांना मिळत
कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीनंतर सरकार गरीब कल्याण योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मजुरांना आधार देत आहे. पीएमजीकेवायचा कालावधी नोव्हेंबरमध्ये संपणार होता, परंतु राज्यातील योगी सरकारने तो होळीपर्यंत वाढवला आणि मोफत रेशन वितरणाची घोषणा केली. आता अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक आणि पात्र कुटुंबांना डिसेंबरपासून दुप्पट रेशन दिले जात आहे. या अन्न योजनेंतर्गत, राज्यात सुमारे 13007969 युनिट्स आणि पात्र घरगुती कार्डधारकांची 134177983 युनिट्स आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. राज्यांच्या संमतीच्या आधारे केंद्राने तीन आठवड्यांच्या आत सामुदायिक स्वयंपाकघर योजनेचे मॉडेल तयार करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. योजनेच्या पद्धतींवर चर्चा करण्यासाठी राज्य अन्न सचिवांच्या गटाची स्थापना करण्याची घोषणा करताना, गोयल म्हणाले, “सामुदायिक स्वयंपाकघर योजना तयार करण्याची गरज आहे – जी सोपी, पारदर्शक आणि लोकांच्या फायद्यासाठी असेल.”
हे देखील वाचा :
भल्या पहाटेच ईडी अधिकारी नवाब मलिक यांच्या घरी, चौकशी सुरू; नेमके प्रकरण काय?
‘गहरेयां’ रिलीज होताच दीपिका पदुकोण आणखीनच बोल्ड झाली, पहा बिकिनी फोटोशूट
स्मार्ट टीव्ही खरेदी करण्याचा विचार करताय? Flipkart वर या टीव्हीवर मिळतेय मोठी सूट
‘या’ महिन्यापासून राज्यातील निर्बंध शिथिल होणार, पण ..राजेश टोपेंची माहिती
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वासार्हता आणि सेवेची भावना या चार स्तंभांवर सामुदायिक स्वयंपाकघर उभारण्याची गरज आहे. यामुळे कोणीही उपाशी राहणार नाही हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. एका अधिकृत निवेदनानुसार, “समुदाय स्वयंपाकघर समुदायाद्वारे आणि समुदायाच्या आणि समाजाच्या कल्याणासाठी चालवले जाईल, असे मंत्र्याने बैठकीत उद्धृत केले होते.”
