नवी दिल्ली : दिवसेंदिवस वाढत चाललेली बेरोजगारी देशाची चिंता वाढवत आहे. आलम म्हणजे नोकऱ्यांअभावी भारतीय आत्महत्या करत आहेत. नोकऱ्यांअभावी लोकांवर कर्जाचा वाढता बोजाही त्यांच्यापुढे अडचणी निर्माण करत आहे. ही समस्या इतकी गंभीर झाली आहे की बेरोजगारी आणि कर्जामुळे 25,000 हून अधिक भारतीयांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे.
खुद्द सरकारनेच ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान, संसदेत बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेत केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितले की, 2018 ते 2020 या काळात 25,000 हून अधिक भारतीयांनी बेरोजगारी किंवा कर्जामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारने वरच्या सभागृहात सांगितले की 9,140 लोक बेरोजगारीमुळे आणि 16,091 लोक दिवाळखोरी किंवा कर्जामुळे मरण पावले.
2020 मध्ये बहुतेक लोकांनी आपला जीव दिला
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीचा हवाला देत ते म्हणाले की, बेरोजगारांमध्ये आत्महत्या वाढत आहेत. 2020 च्या साथीच्या वर्षात, ही संख्या 3,548 वर पोहोचली आहे, जी सर्वोच्च आहे. 2018 मध्ये बेरोजगारीमुळे 2,741 लोकांनी आपले जीवन संपवले.
2019 मध्ये 2,851 भारतीयांनी असे पाऊल उचलले. तथापि, कर्जाच्या दबावामुळे मृत्यूची प्रवृत्ती योग्य नव्हती. 2018 मध्ये नोटबंदीमुळे 4,970 लोकांनी आत्महत्या केल्या. 2,019 मध्ये हा आकडा 5,908 पर्यंत वाढला. 2020 मध्ये 5,213 लोकांनी जीव दिला.
बेरोजगारीचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी बेरोजगारीचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशासमोर असलेल्या समस्येला तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्पात फार कमी तरतूद केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करून हा प्रश्न सोडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे गृह राज्यमंत्री म्हणाले.
हे देखील वाचा :
‘या’ घरगुती उपायांनी शरीराची सूज दूर होईल, हिवाळ्यात मिळेल गर्मी
मुलीस भेटण्यासाठी निघालेल्या पित्याचा अपघाती मृत्यू
खाद्यतेल यापुढे महागणार नाही, सरकारने उचलले मोठे पाऊल
पंजाब नॅशनल बँकेत 10वी, 12वी उत्तीर्णांसाठी मोठी पदभरती; इथे लगेच पाठवा अर्ज
सरकार मानसिक विकार दूर करते
राय म्हणाले की, मानसिक विकारांचे ओझे दूर करण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) राबवत आहे. देशातील 692 जिल्ह्यांमध्ये NMHP अंतर्गत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) च्या अंमलबजावणीला सहाय्य करणे.
