मुबई, दि. २२- राज्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना सन २०१२-१३ पासून राबविण्यात येत आहे. या सुधारित योजनेअंतर्गत प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक अथवा पोलीस उपायुक्त (प्रशासन), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे या समितीचे सदस्य तर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / निरीक्षक) हे सदस्य सचिव असतील. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रूपये, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास (दोन अवयव/ दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी) ५० हजार रूपये तर अपघातामुळे अपंगत्वामध्ये एक अवयव किंवा एक डोळा निकामी झाल्यास ३० हजार रूपये सानुग्रह अनुदान अदा करण्यात येते.
या समितीसमोर इयत्ता पहिली ते आठवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची तर इयत्ता नववी ते बारावी च्या विद्यार्थ्यांकरीता शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची असून बृहन्मुंबईकरीता ही जबाबदारी शिक्षण निरीक्षक यांची आहे. या योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम प्राधान्यक्रमानुसार विद्यार्थ्याची आई, विद्यार्थ्यांची आई हयात नसल्यास वडील आणि विद्यार्थ्याची आई/वडील हयात नसल्यास १८ वर्षांवरील भाऊ किंवा अविवाहित बहिण किंवा पालक यांना अदा करण्यात येते.
राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये ११९० विद्यार्थ्यांकरीता ८ कोटी ७८ लाख ६५ हजार रूपये, सन २०१९-२० मध्ये ४८३ विद्यार्थ्यांकरीता ३ कोटी ५६ लाख १६ हजार रूपये तर २०२०-२१ मध्ये ४७६ विद्यार्थ्यांकरीता ३ कोटी ५८ लाख ५० हजार रूपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महेश पालकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
