सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा दिलासा ! या नियमात बदल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी संमिश्र हस्तांतरण अनुदान नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

CTG मर्यादा ओलांडली
वास्तविक, या निर्णयानुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारी ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकावर किंवा त्याच्यापासून 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या स्थानकावर राहत असलेल्या प्रकरणांमध्ये भारत सरकार CTG मर्यादा रद्द करेल. आत्तापर्यंत केंद्र सरकार अशा कर्मचाऱ्यांना CTG च्या एक तृतीयांश रक्कम देते, जे ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकावर किंवा त्यापासून 20 किमीपेक्षा जास्त दूर राहत नाहीत.

पूर्ण CTG घेऊ शकतो
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आता सेवानिवृत्तीनंतर, केंद्रीय कर्मचारी शेवटच्या स्टेशनवर किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी स्थायिक होण्यासाठी 100% CTG (मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80 टक्के) घेऊ शकतील. परंतु आम्ही तुम्हाला सांगतो की अनुदानाचा दावा करण्यासाठी वास्तव्य बदलणे अनिवार्य आहे. दुसरीकडे इतर ठिकाणी स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 100% CTG मिळू शकतो. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.

CTG ला मूळ वेतनाच्या 100% मिळेल
आत्तापर्यंतच्या नियमांनुसार, मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80 टक्के आधारावर CTG केंद्र सरकारकडे जमा केले जाते. त्याच वेळी, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप सारख्या ठिकाणी किंवा बाहेर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या 100 टक्के रक्कम मिळते.

खर्च विभागाने अधिसूचना जारी केली
याबाबत माहिती देताना व्यय विभागाने सांगितले की, ‘सीटीजीच्या कामासाठी सेवानिवृत्तीनंतर कर्तव्याच्या शेवटच्या स्थानकाच्या पलीकडे २० किमीची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्ण CTG (म्हणजेच मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80 टक्के) हे ड्युटीचे शेवटचे स्टेशन किंवा सेवानिवृत्तीनंतर ड्युटीचे शेवटचे स्टेशन सोडून इतर स्टेशनवर स्थायिक होण्यासाठी स्वीकारले जाईल.

तुम्ही दावा कसा करू शकता ते जाणून घ्या
आम्ही तुम्हाला सांगतो की CTG हे सरकारद्वारे दिले जाणारे एकवेळचे अनुदान आहे. यामुळे ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकावरून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची बदली होण्यास मदत होते. यावर दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना विहित नमुन्यात निवासस्थान बदलण्याबाबत स्व-घोषणा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतरच दावा भरता येईल.