राज्यभरात पाचशे कार्यशाळा घेणार; अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची माहिती
मुंबई – बचत गटांच्या महिलांसाठी प्रशिक्षणाचा प्रज्ज्वला कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने डिजिटल साक्षरता अभियान हाती घेण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये राज्यभरात पाचशे कार्यशाळा घेतल्या जाणार असून महिलांना, विशेषतः ग्रामीण महिलांना डिजिटल तंत्रज्ञानाची सफर घडवून आणली जाणार आहे.
या अभिनव उपक्रमाची सविस्तर माहिती देताना, महाराष्ट्र राज्य महिलाआयोगाच्या अध्यक्षा विजय रहाटकर म्हणाल्या, “एक महिला शिकली की तीसंपूर्ण घराला शिक्षित करते आणि ती आपल्या घराबरोबरच इतरही चार घरांतीलमहिलांना शिक्षित करते. डिजिटल साक्षरता ही काळाची गरज आहे. म्हणूनचमहिलांना खर्‍या अर्थाने सक्षम आणि स्वावलंबी करायचे असेल तर डिजिटलसाक्षर करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आम्ही विविध स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालये यांच्या मदतीने राज्यभर पाचशे कार्यशाळा घेणार आहोत. त्यासाठी संस्थांना अनुदानही दिलेले आहे.”
श्रीमती रहाटकर पुढे म्हणल्या, की डिजिटल साक्षरता म्हणजे रोजच्याजीवनात अर्थपूर्ण कार्य करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान समजण्याची आणिवापरण्याची कुठल्याही महिलेची, व्यक्तिची किंवा समाजाची क्षमता. भारतालाडिजिटली सक्षम समाज बनविणे या महत्वाकांक्षी उद्देशाने सरकारने डिजिटलइंडिया कार्यक्रम सुरु केलेला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना या प्रवाहातपूर्णपणे समाविष्ट करणे, हा आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. या कार्यशाळेत तज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांमध्ये डिजिटल सेवा आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्रॅक्टिकल लर्निंग्जवर भर हे या कार्यशाळांचे वैशिष्ट्य राहील.
ग्रामीण भागातील महिलांना डिजिटल उपकरणांचा (स्मार्ट फोन्स) वापर, इंटरनेटचा कार्यक्षम वापर, दैनंदिन गरजेची महत्वपूर्ण अप्स (उदा. ‘उमंग’, ‘आपले सरकार’, ‘ई-जीईएम’, ‘डिजीलॅकर’, ‘आयआरसीटीसी’) डिजिटल पेमेन्ट (उदा. ‘भीम’, ‘फोनपे’), सायबर सुरक्षा आदींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या अभियानासाठी आयोगाने ५० प्रशिक्षकांची फळीदेखील सज्ज केलेली आहे. त्यांचे दोन दिवसांचे प्रशिक्षणही पुण्यात नुकतेच घेण्यात आलेले आहे.
गेल्या काही महिन्यांत आयोगाने तीन महत्वपूर्ण उपक्रम राबविलेले आहेत. पालखी सोहळ्यांमध्ये ‘वारी नारीशक्ती’ची या सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराबाबत जनजागृती, ‘प्रज्वला’ योजनेंतंर्गत बचत गटांच्या महिलांना आर्थिक आणि कायदेशीर प्रशिक्षण आणि आता डिजिटल साक्षरता अभियान आयोजित केले जात आहे.
