मुंबई, दि. ३ : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढवल्यामुळे लाभांश प्रदान करणे, लेखापरिक्षकांची नियुक्ती व अर्थसंकल्प सादर करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे अधिकार सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठी संस्थेच्या समितीला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
सहकारी संस्थेच्या निव्वळ नफ्याचा विनियोग, सदस्यांना त्यांच्या भागावरील लाभांश प्रदान करणे, लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करणे तसेच संस्थेच्या पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर निर्णय घेणे इ. अधिकार वार्षिक सर्वसाधारण सभेस आहेत. राज्यात कोरोनाचा अजूनही प्रादुर्भाव असल्याने सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्याने त्याचा कालावधी दि. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत यापूर्वीच वाढविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ६५, ७५ व ८१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेस अनुसमर्थनार्थ मांडणे आवश्यक आहे, असेही सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
