मुंबई | भारताला अभूतपूर्व कोळसा टंचाईस सामोरे जावे लागत असल्याचा इशारा अधिकृतपणे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी दिला आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेल्या कबुलीनुसार आपल्या देशातील कोळशावर आधारित औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांकडे आजमितीस जेमतेम चार दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकार वर निशाणा साधला आहे.
देश अंधारात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात असाही आपला देश सध्या सर्व बाजूंनी अंधारातच ढकलला जात आहे. ‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेचे ढोल पिटले जात असताना कोळशाअभावी वीजनिर्मिती ठप्प होऊन हा ‘अंधार’ आणखी गडद होणार असेल तर हा बदलणाऱ्या देशाचा नवा विकास म्हणायचा का?, असा खोचक सवाल अग्रलेखातून पंतप्रधान मोदींना विचारला आहे.
आधीच इंधन दरवाढीचा भडिमार, त्यात नव्या वीज संकटाचा भार, अशी भयंकर स्थिती आपल्या देशात निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पेट्रोलच्या दरात या आठवडय़ातील सहावी वाढ मंगळवारी झाली. डिझेलच्या दरातही दोन आठवडय़ांत तब्बल नऊ वेळेस वाढ झाली आहे. पुन्हा घरगुती एलपीजी सिलिंडरदेखील बुधवारी महाग झाले. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा सिलसिलाही अशाच पद्धतीने सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरवाढीकडे बोट दाखविले जात आहे. वादासाठी ते एकवेळ मान्य केले तरी देशावर आता जे ‘ऊर्जा’ संकट घोंघावते आहे त्यासाठी केंद्र सरकार कोणाकडे अंगुलीनिर्देश करणार आहे?,” असा सवाल शिवसेनेनं केलाय.
कोळशाची उपलब्धता कमी असल्याने देशातील वीज केंद्रांच्या कोळसा पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. केवळ चार दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा म्हणे उपलब्ध आहे. त्यामुळे उद्या संपूर्ण देश अंधारात बुडू शकतो असे शिवसेनेने म्हंटल.
सरकारच्या संबंधित विभागांना कोळशाच्या कमी उपलब्धतेची आणि त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या वीजसंकटांची पूर्वकल्पना नसेल असे कसे म्हणता येईल? किंबहुना, ती आहे म्हणूनच सरकारी पातळीवर आता धावाधाव आणि बैठकांचे सत्र सुरु झाले आहे. त्यातून वीज संकट टळले तर ठीकच आहे, पण पाणी नाकातोंडात जाईल एवढी गंभीर स्थिती होईपर्यंत केंद्र सरकार काय करीत होते, हा प्रश्न उरतोच.
ज्या लोकशाहीचे ढिंढोरे पिटले जातात त्या लोकशाहीचे भवितव्य अंधकारमय आहे. बेरोजगारी आणि गरिबीचा काळोख दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. इंधन दरवाढ आणि महागाई यामुळे सामान्य जनतेच्या डोळ्यांसमोर अंधारी आली आहे. देशाची वाटचाल ही अशी अंधाराच्या दिशेने सुरू आहे. त्यात कोळसा टंचाईमुळे वीजनिर्मिती ठप्प होऊन संपूर्ण देश अंधारात ढकलला गेलाच तर वेगळे काय होणार आहे? ‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेचे ढोल पिटले जात असताना कोळशाअभावी वीजनिर्मिती ठप्प होऊन हा ‘अंधार’ आणखी गडद होणार असेल तर हा बदलणाऱ्या देशाचा नवा विकास म्हणायचा का? असा सवाल शिवसेनेनं केला.
