नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकताच 2023 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावेळी सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणाही केल्या आहेत. शेतकर्यांच्या काही अपेक्षा अजूनही पूर्ण झाल्या नसल्या तरी एका गोष्टीची शेतकर्यांना खूप आशा होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला. 2023 च्या अर्थसंकल्पावर निराशा व्यक्त करताना, शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने पीएम किसान कार्यक्रमांतर्गत उत्पन्न समर्थनात मोठ्या प्रमाणात अपेक्षित वाढ सोडली आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत मिळणार्या रकमेत वाढ होण्याची शेतकर्यांना अपेक्षा होती. मात्र, या अर्थसंकल्पात सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही किंवा पीएम किसान अंतर्गत मिळणार्या रकमेतही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. अनेक कृषी कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, सरकारने मोठ्या प्रमाणात कृषी तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
त्याच वेळी, शेतकऱ्यांनी महामारीच्या धक्क्यांनंतरही व्यापक अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देत स्थिर राहिलेल्या क्षेत्रासाठी एकूण खर्चात कपात करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्पष्ट करा की पीएम किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठीचे वाटप पाच वर्षांतील सर्वात कमी होते आणि चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजाप्रमाणेच ₹60,000 कोटी होते.
हे देखील वाचा..
सोने 729 रुपयांनी तर चांदी 1,390 रुपयांनी वाढली, जाणून घ्या आठवडाभराची स्थिती
दोन तरुणी भर रस्त्यात भिडल्या ; हाणामारीचा हा VIDEO पाहून तुम्ही थक्क व्हाल
शिक्षकाने वर्गातच विद्यार्थिनीसोबत केला रोमान्स, अटक झाली पण बाहेर येताच…
10वी, 12वी उत्तीर्णांसाठी खुशखबर..! सीमा सुरक्षा दलात निघाली भरती
पीएम किसान ही एक प्रमुख केंद्रीय योजना आहे जी पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्ष 6,000 रुपये रोख हस्तांतरणासाठी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकारने पीएम-किसान योजनेअंतर्गत सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना एकूण 2.2 लाख कोटी रुपयांचे रोख हस्तांतरण केले आहे.
