जालना(प्रतिनिधी)-कोरोना टाळेबंदीमुळे वृत्तपत्र आर्थिक अडचणीत असले तरी आजही वृत्तपत्रांवर वाचकांचा विश्‍वास असल्याने भविष्यात पुन्हा वृत्तपत्रांना चांगले दिवस येतील. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणार्‍या पत्रकारांनी खचून न जाता उमेद कायम ठेवून स्वतःची काळजी घेत बातमीदारीचे कर्तव्य पार पाडावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केले. वृत्त समुह व्यवस्थापनाने कर्मचार्‍यांना कामावरुन कमी न करता सहानुभुतीपूर्वक विचार करावा. यासाठी पत्रकार संघ प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
न्युज जालना चे प्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर गुजर यांच्या पुढाकारातून मंगळवार दि. 28 जुलै पासून फेसबुक लाईव्ह चर्चासत्र उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. संवादाचे उद्घाटन पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केली. यावेळी जालना जिल्ह्यातील दोनशे पेक्षा जास्त पत्रकार व इतर क्षेत्रातील मान्यवर या संवादात ऑनलाईन सहभागी झाले होते. कोरोना काळातील पत्रकारीता आणि समस्या या विषयावर विचारलेल्या प्रश्‍नावर बोलताना वसंत मुंडे यांनी पत्रकारांना भविष्यकाळ चांगला असल्याबाबत आश्‍वासित केले. कोरोना टाळेबंदीमुळे वृत्तपत्र क्षेत्रावर मंदीचे संकट आले आहे. परिणामी वृत्तपत्र समुहाने कर्मचारी कपात आणि वेतन कपात सुरू केली. हे दुर्दैव आहे. वर्षानुवर्ष वृत्तपत्र चालवणार्‍या व्यवस्थापनाने चारच महिन्यात आर्थिक मंदीमुळे थेट कर्मचार्‍यांना कामावरुन काढणे हे मानवी नियमांना धरुन नाही. त्यामुळे या वृत्त समुहाने कर्मचार्‍यांबाबत सहानुभुतीपूर्वक विचार करावा. यासाठी पत्रकार संघाच्या वतीने प्रयत्न केले जातात. कोरोनाच्या संकटामुळे ऑनलाईन बातम्यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. वृत्तपत्रांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. असे असले तरी वाचकांचा वृत्तपत्रावरील विश्‍वास आजही कायम आहे. केवळ माध्यम बदलले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणार्‍या पत्रकारांनी खचून न जाता उमेद कायम ठेवावी. भविष्यात वृत्तपत्रांना चांगले दिवस येतील असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. राज्य शासनाने करोना महामारीत पोलिस आणि आरोग्य कर्मचार्‍याबरोबरच पत्रकारांनाही विमा संरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली. राज्य पत्रकार संघाने यासाठी मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. लोकशाहीत चौथा स्तंभ असलेले वृत्तपत्र करोनाच्या काळामुळे अडचणीत आल्यामुळे ग्रामीण भागात काम करणार्‍या अल्प मानधनावरील पत्रकारांना राज्य शासनाने थेट बँक खात्यावर अनुदान द्यावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, विधीमंडळात पत्रकारांना प्रतिनिधीत्व द्यावे, अधिस्वीकृतीला मुदतवाढ द्यावी. ऑनलाईन न्युज पोर्टलबाबत अधिकृत धोरण निश्‍चित करावे. अशा मागण्यांबाबतही सकारात्मक भूमिका मांडली.
