मुंबई, दि. ४ : राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव, कोरोनाची दुसरी लाट व त्याच्या संसर्गाने बाधित होत असलेल्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेता या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्याचा विचार करता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील लाभार्थी तसेच रास्त भाव दुकानदार यांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानांमधून अन्नधान्याचे वितरण करताना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी त्यांचे स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटप करण्याची सुविधा 1 मे, 2021 पासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना ई-पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र लाभार्थ्याने स्वत: रास्तभाव दुकानात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार एक देश एक रेशन कार्ड योजनेंतर्गत पोर्टेबिलिटीद्वारे अन्नधान्य वितरण करताना लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित करुनच ई-पॉस मशिनद्वारे धान्य वितरित करण्यात येणार आहे.
मागील 3 ते 6 महिन्यात ज्या लाभार्थ्यांनी अन्न धान्याची उचल केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांवर अन्नधान्याचे वाटप झाल्याचे तसेच मागील 3 महिन्यांच्या धान्य वितरणाच्या सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात धान्याचे वितरण केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित रास्तभाव दुकानांची तपासणी करण्याच्या सूचनाही क्षेत्रिय निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे सुमारे 7.00 कोटी लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील 40 लाख एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत स्वत:चे आधार प्रमाणित करुन ई-पॉस मशिनद्वारे अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते.
