मुंबई : राज्यातील सत्तास्थापनेचा पेच आणखी वाढत चालला आहे. कारण, काँग्रेसने पाठिंबा देण्याबाबत पक्षाचा निर्णय जाहीर केलेला नाही, तर राष्ट्रवादीनेही वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी तुमच्याकडे पुरेसं संख्याबळ आहे का अशी विचारणा केली आहे. राष्ट्रवादीने असमर्थता दर्शवल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. या परिस्थितीतही शिवसेनेला संधी असेल. काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं पत्र राजभवनला पोहोचल्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला एकत्रितपणे सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित केलं जाऊ शकतं, असं जाणकार सांगतात.
शिवसेनेचा सत्तास्थापनेचा दावा कायम आहे, मात्र राज्यपालांनी वाढीव वेळ देण्यास नकार दिला. काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट नसल्याने शिवसेनेचीही अडचण वाढली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना यांचा वैचारिक विरोध आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या काय अटी असतील तेही पाहणं महत्त्वाचं असेल.
सोमवारी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या. यात राज्यातील काँग्रेस नेत्यांसोबतही चर्चा करण्यात आली. काँग्रेसच्या बहुतांश आमदारांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत मत व्यक्त केलं आहे. पण सर्व निर्णय आता काँग्रेसच्या हायकमांडवर अवलंबून आहे. आमदारांचं मत विचारात न घेतल्यास काही आमदार फुटण्याचीही भीती काँग्रेसला आहे. आमदार फुटू नये यासाठी सर्व नवनिर्वाचित आमदार काँग्रेसची सत्ता असलेलं राज्य राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये आहेत.
कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष अशी ओळख असलेल्या शिवसेनेसोबत गेल्यास काँग्रेसला याचं मोठं नुकसान होऊ शकतं, असं जाणकार सांगतात. तर दुसरीकडे सत्तेतील सहभागानंतर खातेवाटपावरही अगोदरच चर्चा व्हायला हवी, अशीही काँग्रेसच्या गोटातून माहिती आहे. ही चर्चा न झाल्यामुळेच काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं पत्र अजून पोहोचलं नाही.
किंगमेकर राष्ट्रवादीची भूमिका काय ?
राष्ट्रवादीच्या सर्व नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना बहाल करण्याचा निर्णय आमदारांनी एकमताने घेतला. यानंतर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते शरद पवार यांना भेटणार असून यानंतर निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.
