मुंबई,- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला आज माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राहून खालीलप्रमाणे मुद्दे मांडले असल्याचं फडणवीस यांनी ट्विट करून सांगितलं आहे.
1. सध्या कोरोना चाचण्यांचे अहवाल तीन ते दहा दिवस या अंतराने येत आहेत. पूर्वीप्रमाणे ते 24 तासांत येतील, यावर लक्ष केंद्रीत करावे. अहवाल लवकर येत नसतील तर आपण कोरोना प्रभावीपणे रोखू शकणार नाही.
2. सर्व प्रयोगशाळांची एक बैठक घेऊन त्यांना स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजेत. घरातील एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह असेल तर घरातील इतर सदस्यांनाही पॉझिटिव्ह रिपोर्ट लगेच दिले जात आहेत. यातून आपल्या कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत बाधा उत्पन्न होते.
3. सरकारी रूग्णालयात रेमडेसिवीर उपलब्ध आहेत, असे सांगितले जात असले तरी खाजगी रूग्णालयात ते उपलब्ध नाहीत. काही कंपन्या राज्य सरकारला ते द्यायला तयार आहेत. त्यामुळे सरकारने चर्चा केली तर ते राज्यात सहज आणि तत्काळ उपलब्ध होईल.
4. ऑक्सिजनच्या संदर्भात मोठी कमतरता आहे. यात खूप जास्त लक्ष घालण्याची गरज आहे. ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
5. महाराष्ट्राचा जो संसर्ग दर आहे, तो पाहता रूग्णालयात दाखल होणारे रूग्ण आणि सुटी दिलेले रूग्ण याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करावे लागेल. त्यातून अधिक बेड निर्मित करावे लागतील. ज्या सुविधा बंद केल्या, त्या पुन्हा निर्माण कराव्या लागतील.
6. पूर्वीच्या काळात शहरी भागात संसर्ग प्रमाण अधिक होते आणि ग्रामीण भागात कमी. आता तसे राहिलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुद्धा सुविधा वाढविण्यावर प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.
7. निर्बंध असले पाहिजेत. पण, जनतेचा उद्रेक सुद्धा विचारात घ्यावा. यातून मार्ग काढण्यासाठी छोटे व्यवसायी, रिटेलर्स, केशकर्तनालय आणि इतरही व्यवसायी यांची भावना विचारात घ्यावी लागेल. कारण, सातत्याच्या आर्थिक संकटाने ते आता खचले आहेत.
8. कोणते क्षेत्र चालू शकते, कोणते पर्यायांसह चालू शकते, याचे काही सूत्र ठरविले पाहिजे. जे बंद करावे लागेल, त्यांना काय मदत देता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करावा. राज्य म्हणून काही गोष्टी येणार्‍या काळात आपण सावरू शकतो. पण, हे घटक खचले तर ते पुन्हा कधीही बाहेर येऊ शकणार नाहीत.
9. सरकार वीजेचे कनेक्शन कापते आहे. वीज मंडळाच्या स्थितीवर नंतर चर्चा होऊ शकते. पण, आज पँडेमिकची स्थिती लक्षात घेता जनतेला दिलासा देणे, याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. आता जर त्यांना सरकार मदत करू शकली नाही, तर केव्हा करणार?
10. मंदिरांबाहेरचे फुलवाले, केश कर्तनालय अशा घटकांचा विचार राज्य सरकारला करावाच लागेल. संपूर्ण नुकसानभरपाई सरकार देऊ शकत नसली तरी किमान ते जगू शकतील, हा विचार तरी राज्य सरकारने करावा.
11. आपण लोकांना सारे मिळून समजावून सांगू. पण, लोकांचे म्हणणे काय, हे सुद्धा राज्य सरकारला समजून घ्यावे लागेल.
त्यांच्या समस्यांचा, विविध घटकांच्या आर्थिक संकटाचा विचार आता झाला नाही आणि आपण निर्बंध लावले, तर ते लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरतील आणि मग आपण काही करू शकणार नाही. त्यामुळे त्यांना काही तरी पर्याय/उपाय/मदत तातडीने द्यावी लागेल.
