मुंबई । केंद्र आणि राज्य सरकार कडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. यात विशेष म्हणजेच राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सुरु केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी आवश्यक जमीन तत्काळ अधिग्रहित करण्यात यावी. राज्य शासनासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी असून त्यासाठी लवकरच राज्यस्तरावर चार ते पाच हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीची निविदा काढण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित विविध विभागांच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतून शासकीय आणि खासगी जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहित करण्याच्या कामाला महावितरण आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सध्या अलनिनो वादळामुळे पावसाळा लांबणीवर गेला असल्याने या काळात जलयुक्त शिवार योजनेची जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करावीत. जेणेकरून कमी पाऊस पडला तरीही संरक्षित सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच योजनेसाठी निवड झालेल्या सर्व गावांमध्ये तातडीने कामे सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात मंजूर असलेली घरकुले पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. या मोहीम कालावधीत घरकुलासाठी जमिनीचा प्रश्न, अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करून जास्तीत जास्त घरकुले पूर्ण करावीत, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
उस्मानाबाद हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने केंद्र आणि राज्य शासनाचे या जिल्ह्यावर विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सुरु असलेली सर्व विकास कामे वेगाने आणि निश्चित कालावधीत पूर्ण होतील, याची खबरदारी घ्यावी. या विकासकामांना निधीची कमतरता भासणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
