पेन्शन संदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारचा कौतुकास्पद निर्णय ; यांना मिळणार दरमहा निवृत्तीवेतन

मुंबई : मागील  काळापासून जुनी पेन्शन योजनेबाबत अनेक बातम्या समोर आल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी मागणी करत आहेत. राज्य दिवाळखोरीत निघेल या शक्यतेनं जुनी पेन्शन योजनेस नकार दिला जात आहे. मात्र अशातच शिंदे फडणवीस सरकारने पेन्शन संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

नवोदित एकनाथ शिंदे व मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातं धारातीर्थी पडलेल्या हुतात्म्यांचा सन्मान व्हावा म्हणून त्यांच्या वारसांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन होते मोठी वाढ केली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही पेन्शन वाढ सदर हुतात्म्यांच्या वारसांना देऊ केले जाणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनात धारातीर्थी पडलेल्या, बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या वारसांना 1997 सालापासून पेन्शन देण्याची तरतूद राज्य शासनाच्या माध्यमातून करून देण्यात आले आहे.

हुतात्म्यांच्या वारसांमध्ये हयात विधवा पत्नी, आई व वडील यापैकी एक कुटुंबाच्या सदस्यांचा समावेश होतो. म्हणजे यापैकी एकच व्यक्ती हा पेन्शन घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे. खरं पाहता, स्वातंत्र्य सैनिकांना मिळणाऱ्या लाभांप्रमाणेचं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनात हुतात्म्य पत्करलेल्या हुतात्माच्या वारसांना देखील लाभ हा मिळत असतो. विशेष म्हणजे 1997 पासून हा निर्णय अमलात आणला गेला आहे.

हे पण वाचा..

सर्वसामान्यांना बसणार पुन्हा झटका! या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेल महागणार?

दोन नराधमांनी केला तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक बलात्कार

अजित पवारांनी शिवसेनेबाबत केलेल्या खुलाशामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात उडाली खळबळ, म्हणाले ..

त्यावेळी १,०००/- रुपये मासिक निवृत्तीवेतन सदर वारसदारांना देण्यात येत होते. मात्र आता त्यात वेळोवेळी वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत हुतात्म्यांना दहा हजार रुपये प्रतिमहा निवृत्तीवेतन दिल जात होतं परंतु यामध्ये आता दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. आता महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनात हुतात्मे पत्करलेल्या वारसांना वीस हजार रुपये एवढे निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे.

ही वाढ ०१ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना मिळणारा प्रवासखर्च व इतर आर्थिक सवलती पूर्वीप्रमाणेच राहतील हे मात्र या ठिकाणी नोंद घेण्यासारखे आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तसा शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.