नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीत काही वस्तूंवरील कर दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) शी संबंधित बाबींवर निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था जीएसटी कौन्सिलने शनिवारी लिक्विड गूळ, पेन्सिल शार्पनर आणि निवडक ट्रॅकिंग उपकरणांवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
जीएसटी कौन्सिलची ४९ वी बैठक संपल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. यासोबतच ते म्हणाले की, जून महिन्यातील 16,982 कोटी रुपयांसह जीएसटी भरपाईची सर्व थकबाकी लवकरच भरली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, जीएसटी परिषदेने निर्धारित तारखेनंतर वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी विलंब शुल्क तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कपड्यांवर आणि पेन्सिल-शार्पनरवर जीएसटी कमी झाला
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिक्विड गुळ (लिक्विड गुळ/राब) वरील जीएसटी 18% वरून 0% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, जर ते प्री-पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले असेल तर 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. याशिवाय पेन्सिल-शार्पनरवरील जीएसटीही कमी करण्यात आला आहे. पेन्सिल आणि शार्पनरवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा..
चिन्ह आणि नाव मिळवण्यासाठी 2000 कोटींचा सौदा ; संजय राऊतांचा गौप्यस्फोट
महाराष्ट्र हादरला ! 65 वर्षीय मुख्याध्यापकाने केला 14 वर्षीय विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार
जेवण करताना असता टोल कर्मचाऱ्याचा अवघ्या 2 सेकंदात झाला मृत्यू ; पहा मृत्यूचा LIVE VIDEO
कामाची बातमी! आता फाटलेल्या नोटा फुकटात बदला, पूर्ण पैसे परत होतील; RBI चा हा नियम वाचा
पान मसाल्याबाबत हा निर्णय आहे
पान मसाला आणि गुटखा उद्योगातील करचोरी रोखण्यासाठी ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाच्या (GoM) अहवालावरही चर्चा झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले. सीतारामन यांच्याशिवाय राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि विविध वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते. ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी हे पान मसाला आणि गुटखा उद्योगातील करचुकवेगिरीच्या चौकशीच्या GOM चे नेतृत्व करत आहेत, तर हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) च्या पॅनेलचे नेतृत्व करत आहेत.
