जळगाव,(प्रतिनिधी)- मे. सर्वोच्च न्यायालयाने वाढीव मोबदला मंजूर केल्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकारने देखील संबंधित विभागाला निधी देखील दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना निधी उपलब्ध होतं नसल्याने शेतकरी गजानन दौलतराव पाटील व यादवराव दौलतराव पाटील या दोनही शेतकऱ्यांनी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यालया समोर आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ पासून आमरण उपोषण सुरु केले आहे.
सविस्तर असे की, मौजे म्हशीकोठा, ता. सोयगांव, जि. जळगांव येथील आमच्या मालकीची शेत जमीन गट नं. ८५ क्षेत्र २ हे ४० आर ही शेतजमीन हिवरा मध्यम प्रकल्पासाठी
शासनाने संपादीत केलेली आहे. सदर शेतजमीनीस शासनाने अत्यल्प मोबदला दिल्याने मे. न्यायालयात कलम१८ अन्वये रेफरन्स दाखल करुन वाढीव मोबदला मंजुर केलेला होता. सदर निकालाविरुध्द मे. उच्च न्यायालयखंडपीठ औरंगाबाद येथे फस्ट अपील नं. ६०१/१९९७ दाखल करुन दि.२१/०८/२०१७ रोजी मे. उच्चन्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. सदर निकालाविरुध्द मे. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे सिव्हील अपील दाखल करुन मे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील नं.२१७०-२१७१/२०२० मध्ये दि.
रोजीच्या निकालानुसार वाढीव मोबदला मजुंर केलेला आहे.
सदर मे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालानुसार म. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव कार्यालयाने वाढीव मोबदला नुकसान भरपाईची रक्कम मंजुर करुन म. कार्यकारी अभियंता, जळगांव
मध्यम प्रकल्प विभाग, जळगांव यांच्या कार्यालयात मार्च २०२२ मध्ये ९० लक्ष रक्कम जमा करण्यात आलेली
आहे.
परंतु कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात जवळपास ८ ते ९ महिन्या अगोदर रक्कम जमा करुन
सुध्दाही आम्ही प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम मे. न्यायालयात जमा करण्यात आलेली नाही. आम्ही शेतकरी हे भूमिहीन होवुन कर्जबाजारी व उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तसेच मी भूमिहीन शेतकरी श्री गजानन दौलतराव पाटील, उ.व.८५ वर्षे व माझे भाऊ श्री. यादवराव दौलतराव पाटील उ.व. ७९
वर्षे असुन जवळ १० ते १५ वर्षापासुन अंध होवुन आमची शारिरीक परिस्थिती ही फार बिकट झालेली असुन
आम्ही निराधार शेतकरी झालेलो आहे. आज आम्हाला आमचे डोळ्याचे ऑपरेशन व व्हर्टीकोच्या
उपचारासाठी पैश्याची फार आवश्यकता असुन वेळेवर मला पैश्याची उपलब्ध न झाल्यास माझ्यावर
उपासमारी होवुन अकालीन मृत्यु होण्याचा धोका टाळता येत नाही. आम्ही वयोवृध्द असुन शारिरीक विविध
आजारानी त्रस्त आहोत.
आमची मौजे म्हशीकोठा, ता. सोयगांव येथील गट नं. ८५ ची शेतजमीन ही सन १९८१ पासुन
जमिन संपादीत झालेली आहे. आम्ही ४० वर्षापासुन कोर्टात चकरा मारत आहेत. तसेच कोर्टात शासनाने
अपील आमच्या विरुध्द अपील दाखल करुन आम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु मे. सर्वोच्च
न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल देवुन वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश केला आहे. मे. सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निकालानुसार तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांनी म. कार्यकारी अभियंता,
जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग, जळगांव यांच्याकडे वाढीव मोबदला रक्कम देण्यास वारंवार टाळाटाळ करीत आहे. तसेच यावर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्ठी झाल्याने आमचे शेती पिकांचे फार मोठे नुकसान होवुन आमच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसुन उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
तरी आपणास कळकळीचे विंनती की, आपल्या कार्यालयामार्फत ८ ते ९ महिन्यापासुन मंजुर केलेली
आमच्या संपादीत शेतजमीनीचा वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम आम्हाला म. कार्यकारी अभियंता, जळगांव
मध्यम प्रकल्प विभाग जळगांव यांनी लवलवरात लवकर देण्याचे निर्देश देण्यात यावे तसेच सदरची मंजुर
झालेली वाढीव मोबदला रक्कम आम्हाला दि. १५/११/२०२२ पर्यंत न मिळाल्यास आम्ही आपल्या
कार्यालयासमोर दि.१६/११/२०२२ पासुन आमरण उपोषण करुन दि.१८/११/२०२२ रोजी आत्मदहन करणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाला कळविले.
