मुंबई – वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी जीएसटी कौन्सिल जीएसटी दरांचा लवकरच फेरआढावा घेणार आहे. यात सध्या जीएसटीमधून वगळलेल्या काही वस्तू आणि सेवांवर पुन्हा कर लावण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्यांना जीएसटीमधून वगळलेल्या वस्तूंबाबत पुनर्विचार करण्याची सूचना जीएसटी कौन्सिलने केली आहे. ‘जीएसटी’मधून वर्षाकाठी किमान दोन लाख कोटींच्या कर महसुलाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
जीएसटी कर प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलली आहेत. जीएसटी कौन्सिलने राज्य सरकारांशी याबाबत चर्चा सुरु केली आहे. जीएसटी फेरआढाव्याबाबत कौन्सिलने पत्र पाठवले असून त्यावर राज्य सरकारांना प्रतिसाद देण्यास सांगितलं आहे. या पत्रात जीएसटी दर आणि त्यावरील संभावित दरवाढ , पर्याय आणि त्यावर राज्य सरकारांची प्रतिक्रिया देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महिनाअखेर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलची लवकरच बैठक होणार आहे.
गेल्या काही बैठकांमध्ये जीएसटी कौन्सिलने कर कपात करून सामान्यांना दिलासा दिला होता. रिजर्व्ह बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार देशात मे २०१७ मध्ये १४.४ टक्के सरासरी जीएसटी दर होता. आता तो ११.६ टक्के झाला आहे. परिणामी कर महसुलात घसरण झाली आहे. देशांतर्गत मंदीचा प्रभाव वाढु लागल्याने मागील काही महिन्यांपासून कर महसूल घट झाली आहे. एकीकडे करदात्यांची संख्या वाढत असली तरी कर महसुलात अपेक्षित वृद्धी होत नसल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. कर महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. ज्यात मागील काही बैठकांमध्ये ‘जीएसटी’ मधून वगळण्यात आलेल्या काही वस्तू आणि सेवांचा पुन्हा जीएसटी मध्ये समावेश केला जाईल, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. राज्यांना मिळणारा जीएसटी परतावा वाढवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. त्याशिवाय वर्षभरात कर महसूल वृद्धी १४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल्यास सरकार या नुकसानीची भरपाई करेल, असे कौन्सिलने पत्रात म्हटले आहे.
