जळगाव- बाजारातून एखादी वस्तू खरेदी करताना ग्राहकांना त्या वस्तुबद्दलची योग्य-अयोग्यतेची जाण असणे आवश्यक आहे. आणि ती प्रत्येक ग्राहकांत असायलाच पाहिजे, 10 रुपयांपेक्षा जास्तीच्या किमतीची वस्तु खरेदी केल्यावर ग्राहक या नात्याने त्याचे पक्के बिल विक्रेत्यांकडून घेतलेच पाहिजे जेणे करून भविष्यात संबंधित वस्तुसंदर्भात काही तक्रार किंवा अडचड निर्माण झाल्यास आपल्याकडे पक्के बिल असल्यास विक्रेत्यांविरोधात तक्रार करणे सोयीचे होते.परिणामी नुकसान भरपाई संबधितांकडून वसुल करता येते. इलेक्ट्रीकल आणि इलेक्टॉनिक्स सारख्या वस्तु खरेदी करतांना तर पक्के बिल न चुकता घ्यावेच. ग्राहक चळवळ यशस्वितेसाठी ग्राहकांनी आपल्या हक्का विषयी सजक असणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी अल्पबचत भवन,जिल्हाधिकारी कार्यालय,जळगाव येथे आयोजित जागो ग्राहक जागो मोहिमेंतर्गत जळगाव जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या अध्यक्षीय भाषणात केले.
याप्रसंगी जिल्हा ग्राहक मंचच्या न्यायाधिश न्या.लिना दाणी, सहाय्यक आयुक्त अन्न औषध प्रशासन बेंडकुळे वैदमापन शास्त्र विभागाचे सहाय्यक नियंत्रक परदेशी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी, जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील पुरवठा अधिकारी, निरीक्षक पुरवठा विभागातील कर्मचारी,विविध शासकीय प्रतिनिधी आणि त्यांचे प्रतिनिधी तसेच अशासकीय सदस्य राज्य ग्राहक परिषदेचे सदस्य विकास महाजन,साहित्यिक अ.फा.भालेराव, शिवाजीराव अहिराव, बाळकृष्ण वाणी, विजय मोहरिर, आणि शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संखेने उपस्थित होते.
ग्राहक संरक्षण परिषदेतील सर्व शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांनी ग्राहकांशी असलेल्या बांधिलकेची सदैव जाणीव ठेवल्यास आणि ग्राहकांचे प्रबोधन करून आपल्या आस्तीत्वाची जाणीव वरचेवर व्यापारी आणि विक्रेत्यांना करून दिल्यास कोणताही व्यापारी किंवा विक्रेता ग्राहकांना फसवण्याची किंवा चुकीचा व्यवहार करण्याची हिंमत करणार नाही, असेही त्यांनी सर्व उपस्थित शासकीय,अशासकीय तसेच शेतकरी प्रतिनिधींना उद्देशून सांगितले.
जिल्हा ग्राहक मंचच्या न्यायाधिश न्या. लिना दाणी यांनी ग्राहक चळवळ, ग्राहकांना असलेले हक्क ,1986 च्या ग्राहक हक्क कायद्यातील ग्राहक संरक्षण विषयी असलेल्या कायद्यात काही बदल करण्यात आले असून 2019 च्या ग्राहक कायद्यानुसार ग्राहक हितासाठी कोणकोणते बदल केलेले आहेत ते सविस्तरपणे विषद करून पुर्वीच्या म्हणजे 1986 च्या ग्राहक कायद्यानुसार जिल्हा , राज्य, आणि राष्टीय स्तरावील ग्राहकांसाठीच्या वादमुल्यामध्ये वाढ करून जिल्हा ग्राहक मंचाला आता 20 लाखावरून 1 कोटी ,तर राज्य ग्राहक मंचाला 10 कोटीपर्यंतचे वादमुल्यापर्यंत हक्क असून नॅशनल स्तरावरील मंचाला 10 कोटी पेक्षा जास्तचे वादमुल्य मंजूर करण्याचे अधिकार असल्याचे न्या. लिना दाणी यांनी आपल्या कायदेविषयक मार्गदर्शनपर भाषणात सांगितले.शिवाय आता तक्रारीसाठी प्रत्येक्ष न येता ई.कोर्टामार्फतसुध्दा ग्राहक आपल्या नुकसानी संदर्भात किंवा व्यापाऱ्यांकडून झालेल्या फसवणुकीसंदर्भात दाद मागू शकतो.तथापि ग्राहकांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी सतर्कता बाळगणे जसे की, मालाची पक्की पावती घेणे अत्यावश्यक आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्न व औषधी प्रशासनाचे सहआयक्त, अशासकीय सदस्य साहित्यिक अ. फा.भालेराव, विजय मोहरिर, विकास महाजन यांचेही उपस्थितांना मार्गदर्शनपर भाषणे झालीत.
प्रास्ताविकात सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी यांनी ग्राहक संरक्षण परिषदेचे महत्व विषद केले. ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य आणि अधिकारी हे एक दिवसीय प्रशिक्षण यशस्वितेसाठी जिल्हा पुरवठा विभागातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
