केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 सादर करतांना प्राप्तिकर नियमात अनेक बदल जाहीर केले होते. ते नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून या वर्षाला अर्थात आज पासून लागू होणार आहे.
१) टीडीएस – अधिक लोकांना आयकर रिटर्न (आयटीआर) दाखल करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये उच्च टीडीएस (स्त्रोतावरील कर वजा) किंवा टीसीएस (स्त्रोतून गोळा केलेला कर) दर प्रस्तावित केला आहे. आयकर विवरणपत्र न भरण्यासाठी अनुक्रमे टीडीएस आणि टीसीएसचे उच्च दर कपात करण्याची विशेष तरतूद म्हणून नवीन कलम २०६ AAB आणि २०६ CCA प्रस्तावित करण्यात आले होते.
२)जुन्या कर पद्धत ऐवजी ‘नवीन करप्रणाली’ निवडण्याचा पर्याय: सरकारने मागील वर्षी 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणाली लागू केली होती. तथापि, आर्थिक वर्ष 2020-21 करात एक कर निवडने आवश्यक असेल.
३) १ एप्रिल २०२१ पासून सुरू केली. करदात्यांची करमर्यादा कपात करण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत अजून वेळ आहे, तथापि, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ कर भरताना ते फायदेशीर पद्धतीची निवड करू शकतील.
४) आयटीआर दाखल करण्यास ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना सूट देण्याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१ बजेट सादर करताना ज्येष्ठ नागरिकांवर होणाऱ्या अनुपालनाचा बोजा कमी करण्यासाठी ७५ वर्षांवरील व्यक्तींना आयकर विवरण (आयटीआर) भरण्यास सूट दिली होती. सूट केवळ ज्येष्ठ नागरिकांनाच मिळेल ज्यांचे अन्य उत्पन्न नाही परंतु निवृत्तीवेतनाचे खाते होस्ट करीत असलेल्या बँकेकडून पेन्शन आणि व्याज उत्पन्नावर अवलंबून आहे.
५) पीएफ कर नियम – निर्मला सीतारमण यांनी कर्मचारी आणि मालकांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर मिळवलेल्या करमुक्त व्याज मिळून एका वर्षात जास्तीत जास्त 2.5 लाख रुपये गुंतविले. त्यानंतर तिने प्रस्तावित अडीच लाख रुपयांच्या तुलनेत कर्मचार्यांकडून भविष्य निर्वाह निधीवर मिळणा व्याजावरील कर सूटची मर्यादा विशिष्ट प्रकरणात वार्षिक पाच लाख रुपये केली. ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या योगदानामध्ये मालकाच्या योगदानाचा समावेश नाही.
करदात्यास अनुपालन सुलभ करण्यासाठी पगाराच्या उत्पन्नाचा तपशील, कर भरणा, टीडीएस इत्यादी. वैयक्तिक करदात्यांना पूर्व भरलेला आयकर विवरण (आयटीआर) देण्यात येईल. रिटर्न भरणे अधिक सुलभ करण्यासाठी सूचीबद्ध केलेल्या सिक्युरिटीजकडून भांडवली नफा, डिव्हिडंड इन्कम आणि बँकांकडील व्याज, पोस्ट ऑफिस इत्यादीचा तपशीलही पूर्व-भरला जाईल. रिटर्न भरणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
गतवर्षी सरकारने कोव्हीड संबंधित बंदीमुळे एलटीसी कर लाभाचा दावा करण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तींसाठी ही योजना जाहीर केली होती. २०२१ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने रजा ट्रॅव्हल कन्सिशन (एलटीसी) च्या जागी रोख भत्तेवर करात सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
