राज्याच्या राजकारणावर सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. दीड वर्षापूर्वी दोन गटात विभागलेल्या शिवसेनेत सुरू झालेली कायदेशीर लढाई आता संपुष्टात आल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर आज बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय घेणार आहेत. पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत सभापती नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवल्यास राज्यातील विद्यमान सरकारवरील संकट अधिक गडद होणार की केवळ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागेल ? अशा परिस्थितीत राज्यात सत्तेचा खेळ कोणत्या मार्गाने रंगणार हे विधानसभेच्या आकडेवारीवरून समजून घेऊया ?
राज्याच्या हा खेळ समजून घेण्यापूर्वी हे संपूर्ण प्रकरण कसे घडले हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, पण त्याआधी 2019 च्या विधानसभा निवडणुका समजून घ्या. 2019 मध्ये भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र निवडणूक लढवली होती आणि निकाल त्यांच्या बाजूने लागला होता, पण मुख्यमंत्रीपदावरून युती तुटली. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. तब्बल अडीच वर्षांनंतर जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या 15 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंड केले. 20 जून 2022 रोजी शिंदे 15 शिवसेना आमदारांसह आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटी येथे पोहोचले आणि तळ ठोकला.
23 जून 2022 रोजी शिंदे यांनी 35 आमदारांना पाठिंब्याचे पत्र दिले. त्यामुळे शिवसेना दोन गटात विभागली गेली आणि सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. 30 जून 2022 रोजी भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटांनी एकमेकांवर पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात क्रॉस याचिका दाखल केल्या आहेत. मार्च 2023 मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता आणि त्यानंतर शिंदेंसह शिवसेनेच्या 16 आमदारांबाबत सभापतींनी निर्णय घ्यावा, असा निर्णय दिला होता.
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि सभापतींना वेळ नसेल तर आम्ही निर्णय देऊ, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, 15 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत वाढवून 10 जानेवारी रोजी निकाल दिला होता. अखेर बुधवारी तारीख येऊन ठेपली असून, सभापती नार्वेकर यांना निर्णय घ्यावा लागणार असून, त्यावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आपला निर्णय जाहीर करण्याच्या मुदतीपूर्वी दोन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली असून, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा स्थितीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेची आकडेवारी
महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण 288 आमदार आहेत. बहुमताचा आकडा 147 आहे. 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास सभागृहातील आमदारांची संख्या 272 पर्यंत कमी होईल. अशा स्थितीत राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी 137 आमदारांचा पाठिंबा लागणार आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे 105, शिवसेनेचे 40 आमदार एकनाथ शिंदे गटाचे आणि राष्ट्रवादीचे 41 आमदार अजित पवार गटाचे आहेत. याशिवाय अपक्ष आणि इतर पक्षांचे 22 आमदारही उपस्थित आहेत. अशा प्रकारे सरकारला 208 आमदारांचा पाठिंबा आहे.
त्याचबरोबर विरोधी आघाडीच्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांची संख्या पाहिली तर काँग्रेसचे ४४, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (शिवसेना) १६, तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे १२, सपाकडे २, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार आहेत. 1, शेतकरी कामगार पक्षाचा 1 आमदार, क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचा 1 आणि एक अपक्ष आमदार यांचा पाठिंबा आहे. असदुधी ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाचे २ आमदार तटस्थ असून ते कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देत नाहीत.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या जागांचा विचार करता शिंदे सरकारला २०८ आमदारांचा पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत 16 आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदे गटाचे 24 आमदार उरणार आहेत. भाजपसोबत युती करून स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारमध्ये भाजपचे 105, अजित पवार यांचे 41, बहुजन विकास आघाडीचे 3, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे 2, राष्ट्रीय समाज पक्षाचा 1, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा 1, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 1 आणि 1 आमदार आहेत. 13 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. अशाप्रकारे बहुमत सिद्ध करायचे झाल्यास ते शिंदे गटालाच पाठिंबा देतील. हा आकडा एकूण 192 वर येतो, जो बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. अशा स्थितीत सरकारला धोका नसून एकनाथ शिंदे यांना खुर्ची सोडावी लागू शकते.
सभापती राहुल नार्वेकर यांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागेल. तांत्रिकदृष्ट्या सरकार पडेल, अजित पवारांच्या एमसीपी गट आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने भाजप पुन्हा सरकार स्थापन करू शकते. मात्र, मुख्यमंत्री दुसरा कोणी होणार असून, अपात्र ठरलेले एकनाथ शिंदे पुन्हा शपथ घेऊ शकणार नाहीत. याचे एक कारण असे असेल की, जर आधी 16 आमदार अपात्र ठरले तर नंतर उद्धव गट 24 आमदारांबाबत नोटीस बजावू शकतो. त्यामुळे सर्व 40 आमदारांना हा निर्णय लागू होणार आहे.
2018 मध्ये शिवसेनेने पक्षाची घटना बदलली असली तरी ती जमणार नाही, असे सांगून निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्षाचे चिन्ह व चिन्ह बहाल केले. निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्य-बाण’ निवडणूक चिन्ह दिले होते, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना (यूबीटी) असे नाव दिले होते, ज्यांचे निवडणूक चिन्ह ज्वलंत मशाल आहे. अशा स्थितीत या आधारे कोणालाही अपात्र ठरवता येणार नाही, असे विधानसभेचे अध्यक्ष सांगू शकतील, पण तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय उद्धव ठाकरे किंवा शिंदे गटाला मान्य नसेल, तर दोन्ही गट 30 दिवसांत उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. त्यामुळेच दोन्ही गटांनी सभापतींच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. बघूया राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतात ?
