नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने NEET PG प्रवेशामध्ये OBC आरक्षणाला परवानगी देण्याचे कारण सांगून आपला निर्णय जारी केला आहे. EWS आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी का घातली नाही, याचे कारणही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की NEET PG आणि UG प्रवेशासाठी OBC आरक्षण अखिल भारतीय कोट्यात वैध आहे. कलम १५(४) आणि १५(५) प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत समानता देतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये व्यक्तीची उत्कृष्टता, क्षमता दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत, विशिष्ट वर्गांना मिळणारे सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक फायदे प्रतिबिंबित होऊ शकत नाहीत.
उच्च गुण हाच पात्रतेचा एकमेव निकष नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीच्या संदर्भात पात्रता सुसंगत करण्याची गरज आहे. मागासलेपण दूर करण्यात आरक्षणाची भूमिका नाकारता येणार नाही. AIQ जागांवर आरक्षण प्रतिबंधित आहे असे न्यायालयाने पूर्वीच्या निकालांमध्ये सांगितलेले नाही. एआयक्यू जागांमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी केंद्राला या न्यायालयाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की यापूर्वीच्या निर्णयांमुळे यूजी आणि पीजी प्रवेशातील आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली नाही.
परीक्षा संपेपर्यंत आरक्षण आणि जागांची संख्या जाहीर केली जात नसल्याने जागांचे गोलपोस्ट बदलले आहे असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या टप्प्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे या वर्षीच्या प्रवेशांना उशीर झाला असता त्यामुळे 2021-22 बॅचसाठी श्रेणी निकषांवर कोणताही प्रतिबंध नाही.
