मुंबई, दि. १४ : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रिया ५ ते ७ टक्के जास्त दराने झाल्याचे आढळून आल्याने ती संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, शासनाने महानगरपालिकेला या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने या निविदा रद्द केली. या निविदा प्रक्रियेमुळे महानगरपालिकेला कोणतेही थेट आर्थिक नुकसान झालेले नाही. मात्र, निविदा प्रक्रियेदरम्यान झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा याबाबत महापालिकेला निर्देश दिले जातील. तसेच सदस्यांना विशिष्ट निविदांबाबत काही शंका असल्यास किंवा कुठल्या निविदांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे असे वाटत असल्यास त्यांनी संबंधित माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
