राज्य

June 19, 2020

मुंबई, दि. १९ :- राज्यातील 52 हजार 438 स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्याचे वितरण सुरळीत सुरू असून 1 जून ते 18 जून पर्यंत राज्यातील...

राज्य

वारकऱ्यांनी पंढरपूरला येऊ नये : पालकमंत्री यांचे आवाहन

June 19, 2020

पंढरपूर.दि.19: कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर दर्शनासाठी बंद आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार परंपरा अबाधित राखत मानाच्या पालख्यांना परवानगी...

शैक्षणिक

शाळा सुरु होणार…!

June 18, 2020

मुंबई, (प्रतिनिधी) - सर्वसाधारणपणे दरवर्षी जून महिन्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असते. मात्र यावर्षी राज्यातील शाळा केव्हा व कोणत्या निर्बंधासह...

राज्य

कोविडसंदर्भात राज्यात अत्यावश्यक सेवेसाठी ४ लाख ८९ हजार पास वाटप

६ लाख १३ हजार व्यक्ती क्वारंटाईन; विविध गुन्ह्यांसाठी ७ कोटी ८३ लाखांचा दंड - गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती मुंबई...

राज्य

कोविडसंदर्भात राज्यात अत्यावश्यक सेवेसाठी ४ लाख ८९ हजार पास वाटप

६ लाख १३ हजार व्यक्ती क्वारंटाईन; विविध गुन्ह्यांसाठी ७ कोटी ८३ लाखांचा दंड - गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती मुंबई...

राज्य

ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे ‘महाराष्ट्र सायबर’चे आवाहन

मुंबई दि. १७ : नागरिकांनी ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीपासून सावध रहावे, असे आवाहन ‘महाराष्ट्र सायबर’मार्फत करण्यात येत आहे. सध्या नागरिकांचा बराच...

राज्य

लॉकडाऊनच्या काळात ४८२ सायबर गुन्हे दाखल; २६० जणांना अटक

मुंबई दि.17- लॉकडाऊनच्या काळात राज्यामध्ये समाजमाध्यमांचा गैरवापर करून आक्षेपार्ह पोस्टस केल्याप्रकरणी 482 विविध गुन्हे महाराष्ट्र सायबरने दाखल केले असून 260...

राज्य

मुंबई, दि.१७: राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला चालना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक नुकतीच मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीला राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. कोळशावर आधारित वीज उत्पादनाऐवजी सौर वा तत्सम स्वरुपाच्या अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली व अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. राज्यात सहवीज निर्मितीचे २००० मेगावाट क्षमतेचे प्रकल्प असून त्यात आणखी सुमारे १००० मेगावाट भर घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पवन वगळता अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील अन्य ऊर्जा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्यात पारंपरिक कृषिपंप जोडणीचे हजारो अर्ज प्रलंबित असून शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपाचे वाटप करून दिलासा देण्यात येणार आहे. यामुळे कृषीपंपाच्या वीज जोडणीचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढता येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अनुदान अनुसूचित जाती-जमाती, विजा/भज, इमाव, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आदी घटकांसाठी विविध विभागांकडून राखीव निधीतून खर्च करण्यात येणार आहे. पारेषण विरहित सौर ऊर्जेवर आधारित शेती पूरक (व्यक्तिगत लाभार्थी) विविध योजनांचा या धोरणात समावेश करण्यात आला असून शहरी घनकचऱ्यापासून वीज निर्मिती व बायो सीएनजी प्रकल्पांचा विकास यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.